शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! पीएम किसान योजनेच्या रकमेत होणार वाढ, ‘इतकी’ वाढणार हफ्त्याची रक्कम

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pm Kisan Yojana News : 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. ही योजना देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. हे सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता याप्रमाणे वितरित केले जात आहेत.

म्हणजेच दोन हजार रुपयाचे एका वर्षात तीन हप्ते शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना 14 हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच पंधरावा हप्ता हा दिवाळीच्या पूर्वीच शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

अशातच मात्र राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगाना या चार राज्यात या वर्षाच्या अखेरपर्यंत विधानसभा निवडणुका राहणार असल्याने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाकडून पीएम किसान योजनेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणारा असा दावा केला जात आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, या चार राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पीएम किसान योजनेच्या रकमेत वाढ केली जाऊ शकते. पीएम किसान योजनेच्या रकमेत तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंतची वाढ होणार असा दावा करण्यात आला आहे.

एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आलेल्या माहितीनुसार पीएम किसान योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सहा हजार रुपयांच्या रकमेत 50 टक्के वाढ होणार आहे. म्हणजेच दोन हजार ते तीन हजार रुपयाची अधिक मदत शेतकऱ्यांना दिली जाऊ शकते असे सांगितले जात आहे.

अद्याप याबाबत शासनाकडून कोणताच अधिकारीक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पण निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन लवकरच हा निर्णय घेणार आणि शेतकऱ्यांना साधण्याचा प्रयत्न करणार असल्याच्या चर्चा सध्या सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त केंद्र शासन एमएसपी म्हणजेच किमान आधारभूत किमतीने होणारी शेतमालाची खरेदी देखील वाढवण्याचा विचार करत आहे.

विशेष म्हणजे यासाठीचा प्रस्ताव देखील तयार झाला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. तसेच हा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयात पुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला असल्याचे फायनान्शिअल एक्सप्रेसला एका उच्चपदस्ताधिकार्‍याने सांगितले आहे.

दरम्यान हा प्रस्ताव मान्य झाला तर केंद्र शासनावर वीस हजार ते 30 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. यामुळे आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन हा निर्णय घेते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.