राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी ! केंद्राच्या ‘या’ योजनेतून महाराष्ट्रातील तब्बल 22 लाख शेतकऱ्यांना वगळले, कारण काय ?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pm Kisan Yojana : केंद्र शासन देशातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना चालवत असते. केंद्रातील मोदी सरकारने देखील आपल्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. यामध्ये पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा देखील समावेश होतो. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण 34 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे.

या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता याप्रमाणे वार्षिक तीन हप्त्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांना ट्रान्सफर केली जात आहे. दर चार महिन्याने या योजनेचा एक हफ्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होत आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 14 हप्ते देण्यात आले आहेत.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

विशेष बाब अशी की या योजनेचा पंधरावा हप्ता देखील लवकरच पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार असे वृत्त प्रसार माध्यमांमध्ये वेगाने व्हायरल होत आहे. एका मीडिया रिपोर्ट नुसार या योजनेचा पुढील हप्ता म्हणजेच पंधरावा हप्ता हा नोव्हेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात येऊ शकतो. तर काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये दिवाळीपूर्वीच या योजनेचा पुढील हफ्त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्याचा विचार केंद्र शासन करत असल्याचे सांगितले जात आहे.

यामुळे आता या योजनेचा पंधरावा हप्ता दिवाळीपूर्वी मिळतो का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. अशातच मात्र पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या बाबतीत एक अतिशय धक्कादायक आणि शॉकिंग बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आलेले महाराष्ट्रातील 22 लाख 40 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, चार वर्षांच्या काळात पीएम किसान योजनेचे महाराष्ट्रातील 22 लाख चाळीस हजार शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. खरंतर जेव्हा ही योजना सुरू झाली तेव्हा राज्यातील एक कोटी आठ लाख शेतकरी यासाठी पात्र ठरले होते. मात्र मध्यंतरी केंद्र शासनाने या योजनेचा नियमात बदल केला आणि या योजनेच्या लाभार्थी संख्येत दिवसेंदिवस घट येऊ लागली.

सध्या स्थितीला या योजनेचे राज्यातील 85 लाख 60 हजार शेतकरी पात्र आहेत. या योजनेसाठी आवश्यक ई-केवायसी, जमीन वेरिफिकेशन आणि बँक खाते आधार सोबत संलग्न नसल्याने पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी संख्येत मोठी घट आली आहे.