कृषी बातम्या: महामारीच्या काळात सरकारचा पूर्ण भर आगामी अर्थसंकल्प 2022 मध्ये अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर असू शकतो. यामध्येही विशेषतः ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेबाबत. याअंतर्गत सरकार 2022 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अनेक घोषणा करू शकते. यामध्ये पीएम किसान सन्मान निधीच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पीएम किसान अंतर्गत रक्कम 6,000 रुपयांपेक्षा जास्त केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा तर मिळेलच पण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. कृषी हे एकमेव क्षेत्र आहे ज्यावर महामारीचा फारसा परिणाम झालेला नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पीएम किसान व्यतिरिक्त सरकार या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी इतर अनेक सवलती जाहीर करू शकते.
उत्पन्न वाढल्याने महागाईच्या आघाडीवर दिलासा मिळणार आहे
IIFL सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष (संशोधन) अनुज गुप्ता सांगतात की, महागाईच्या या युगात सरकारने बजेट 2022 मध्ये PM किसान सन्मान निधी अंतर्गत रक्कम वाढवली तर भविष्यात अनेक फायदे दिसून येतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच, पण महागाईच्या आघाडीवरही दिलासा मिळेल. ते म्हणाले की, वाढत्या महागाईमुळे शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खते, बियाणे आणि डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत पीएम किसान वाढल्याने शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे.
उत्पन्न वाढेल, वापर वाढेल
अनुज गुप्ता सांगतात की, जर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळाले तर ते त्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी वापरू शकतात. सरकारने नुकतीच खाद्यतेलाशी संबंधित योजना सुरू केली आहे. पीएम किसानच्या वाढीव प्रमाणात, शेतकरी तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवू शकतात. त्यामुळे खाद्यतेलाची आयात कमी होईल. विशेष म्हणजे उत्पादन वाढल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, जेणेकरून ते पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करू शकतील. यामुळे खप वाढेल, ज्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
ही रक्कम वाढविण्याची मागणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे
पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत रक्कम वाढवण्याची मागणी यापूर्वीही अनेकदा करण्यात आली आहे. ही रक्कम वाढवण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वार्षिक ६,००० रुपये पाठवले जातात, जे ३ हप्त्यांमध्ये दिले जातात. येत्या आर्थिक वर्षापासून ही रक्कम 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. याचा अर्थ असा आहे की शेतकऱ्यांना वर्षभरात प्रत्येकी 2,000 रुपयांचे चार हप्ते दिले जाऊ शकतात.
