शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ! पीएम किसान योजनेबाबत शासनाने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, योजनेच्या अंमलबजावणीत येणार पारदर्शकता, वाचा….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pm Kisan News : पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही 2017 मध्ये सुरू झालेली केंद्राची एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू झाली असून या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांचा लाभ मिळतो. थेट आर्थिक सहाय्य पुरवणारी ही योजना शेतकरी हिताची असून शेतकऱ्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय बनली आहे.

खरंतर, ही योजना दस्तूरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातली योजना आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेवरून राज्यात मोठा वाद होत आहे. या योजनेची कामे महसुल विभागाने करायची की कृषी विभागाने करायची याबाबत राज्यात वाद पाहायला मिळाला आहे. प्रशासनाच्या या वादात मात्र या योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता.

यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत होते. दरम्यान शासनाने याबाबत आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, या योजनेची कामे कृषी विभागाने करायची की महसूल विभागाने याबाबत स्पष्टता नसल्याने वाद पाहायला मिळत होते म्हणून या योजनेची कामे कोणत्या विभागाने करायची याबाबत राज्य शासनाने आदेश निर्गमित केले आहेत.

या आदेशानुसार आता या योजनेची कामे कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि ग्राम विकास विभागाकडे वळवण्यात आली आहेत. पण या योजनेची सर्व मुख्य कामे ही कृषी विभागाला करावी लागणार आहेत. तसेच राज्य शासनाने काढलेल्या या सुधारित आदेशात कोणत्या विभागाला कोणती कामे करायची आहेत याबाबत स्पष्टपणे सुचित करण्यात आले आहे. यानुसार, आज आपण कोणते विभाग या योजनेची कोणती कामे करतील याबाबत थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

हे पण वाचा :- नमो शेतकरी योजना : पंतप्रधान मोदींमुळे योजनेचा पहिला हफ्ता लांबला; वाचा काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

योजनेची कोणती कामे कोणते विभाग करतील?

राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता या योजनेसाठी अर्ज भरणे, ई-केवायसी तसेच बँक खाते आधार सलग्न करणे ही कामे शेतकऱ्यांना स्वतः करावयाची आहेत. तसेच लाभार्थ्यांना मान्यता देणे, त्याची तालुकास्तरावरील पोर्टलवर नोंदणी करणे, अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीत चिन्हांकित करणे, चुकीने अपात्र केलेले अर्ज पात्र करणे, लाभार्थ्यांची घरोघरी जाऊन तपासणी करणे, डाटा दुरुस्ती करणे, मयत लाभार्थ्यांची नोंद घेणे, तक्रार निवारण करणे, सामाजिक अंकेक्षण करणे, योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करणे तसेच या योजनेच्या अनुशंगाने आवश्यक अन्य कामकाज कृषी विभागाला करावी लागणार आहेत.

याशिवाय राज्याच्या महसूल विभागाला भूभिअभिलेख नोंदीनुसार अर्जदार योजनेसाठी पात्र, अपात्र असल्याबद्दल पोर्टलवर प्रमाणित करणे, भूमिअभिलेख संबंधित माहिती दुरुस्त करणे, भूमिअभिलेख संबंधित नोंदी अद्ययावत करणे, अपात्र लाभार्थ्यांकडून लाभ परतावा वसूल करणे, त्याची माहिती पोर्टलवर भरणे, ती रक्कम शासनाकडे जमा करणे यांसारखी कामे करावयाची आहेत. 

हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांनो, यंदाच्या खरीप हंगामात ‘या’ पिकांची लागवड करू नका ! कृषी विभागाचा महत्वाचा सल्ला

यासोबतच लाभार्थी मयत झाला असल्यास पोर्टलवर मयत म्हणून नोंद करण्यासाठी त्याची माहिती तालुका नोडल अधिकार्‍यांना कळवण्याचे काम ग्रामविकास विभागाला करावी लागणार आहेत. तसेच पीएम किसान योजना या केंद्रीय पुरस्कृत आणि केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांशी योजनेसाठी ग्राम, तालुका, जिल्हास्तरावर समित्याही स्थापन केल्या जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली असून या समितीच्या माध्यमातून पीएम किसान योजनेचा आढावा आणि यातील तक्रारीचे निराकरण केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

एकंदरीत, आता या योजनेसाठी कोणती कामे कोणत्या विभागाला करावी लागतील याबाबत शासनाकडून आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामुळे आता या योजनेची कामे पटापटा होतील आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.

हे पण वाचा :- कापसाचा हंगाम होणार गोड ! वायद्यात कापूस दरात झाली मोठी वाढ, बाजारात किती मिळतोय भाव? आगामी काळात भाव वाढतील?

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा