पीक विमा कंपन्या म्हणजे अवघड जागेवरचे दुखणे झाले आहे. या कंपन्यांविरोधात प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रारींचा ओघ वाढता आहे. आता. ४३,९७३ शेतकऱ्यांना एक हजाराच्या आत म्हणजेच जेवढा विमा हप्ता भरणा केला तेवढाही परतावा दिलेला नाही. कंपन्यांच्या बेपर्वा धोरणाविरोधात शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
यंदाच्या हंगामात अतिवृष्टी, सततचा पाऊस व परतीचा पाऊस यामुळे खरिपाच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यासाठी बाधित २३.३० लाख शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत म्हणजेच ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीकडे पूर्वसूचना केल्या.
त्यापैकी १३.७४ लाख शेतकऱ्यांना ९९८ कोटींची पीक विमा भरपाई कंपनीकडून देण्यात आलेली आहे. यामध्ये ५.१३ लाख पूर्वसूचना कंपनीने अपात्र ठरविल्या. या सर्व पूर्वसूचनांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश.
कृषी आयुक्तालयाने दिलेले असताना अद्यापही कंपनीद्वारा तसा आदेश प्रतिनिधींना दिलेला नाही. त्यामुळे बाधित शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याचा आरोप होत आहे.
४३,९७३ शेतकऱ्यांना एक हजाराच्या आत. परतावा दिलेला आहे. प्रत्यक्षात पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठीच ७०० ते ८०० रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांनी केलेला आहे. त्यापेक्षाही कमी भरपार्ड पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे.
शासन देणार फरक रक्कम
शासनाचे निर्णयानुसार बाधित पिकांसाठी शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई रक्कम रुपये एक हजारपेक्षा कमी असल्यास, कमी असलेली रक्कम शासन विमा कंपनीला देते व विमा कंपनी ती शेतकयांच्या खात्यावर किमान एक हजार रुपये वर्ग करले, असे कृषी विभागाने सांगितले.
१२ जिल्ह्यांचे चित्र
उस्मानाबाद २०,५९६
ऑरगाबाद २,९३१
लातूर २,३९९
वाशिम २,८८१
बुलढाणा ६,२११
यवतमाळ २,४७०
अमरावती १,९७७
जळगाव २,१८५
नंदुरबार ८६
सोलापूर २,१०४
सातारा ८६
सांगली ४७
