Pik Karj 2023 : शेतकरी बांधवांना शेतीसाठी सहजतेने भांडवल उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांना बँकेच्या माध्यमातून पीक कर्ज उपलब्ध होते. देशभरातील राष्ट्रीयकृत बँकाकडून अल्पशा व्याजदरात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. हे पीक कर्ज शेतकऱ्यांना 12 ते 18 महिन्यांच्या कालावधीसाठी वितरित केले जाते.
जर पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड केली तर व्याजदरात सवलत देखील दिले जाते. विशेष म्हणजे एक लाख 60 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय तसेच गहाणवट शिवाय शेतकऱ्यांना दिले जाते. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनी गहाण न ठेवता त्यांना शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे हा आहे.
याअंतर्गत शेतकरी बांधव विनातारण कर्ज घेतात आणि पीक विकून पैशांची परतफेड करतात. तसेच दुसऱ्या पिकासाठी पुन्हा एकदा या अंतर्गत शेतकऱ्यांना भांडवलासाठी पैसा उपलब्ध होऊन जातो. पण बँकांकडून यासाठी कोणतेही तारण घेतले जात नाही. यामुळे काही शेतकऱ्यांनी या योजनेचा चुकीचा पद्धतीने लाभ उचलला असल्याचे उघडकीस आले आहे.
खरंतर एक लाख साठ हजार पर्यंतच्या पीक कर्जासाठी तारण घेतले जात नाही यामुळे बँका फक्त शेतकरी असल्याची खात्री करण्यासाठी सातबारा उतारा घेतात. यामुळे काही शेतकरी एकाच सातबाऱ्यावर विविध बँकांकडून पीक कर्ज उचलत आहेत. एका सातबारावर दोन-तीन बँकांकडून दीड-दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उचलले जात आहेत.
अशा कर्जाची परतफेड पण होत नाहीये. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सुरू झालेल्या या योजनेतून बँकेचीच फसवणूक होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र आता बँकांची ही फसवणूक टाळण्यासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. जमीन गहाण न ठेवता अशा कर्ज नोंदीची माहिती सर्व बँकांना उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था असणारे संकेतस्थळ राज्य शासनाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आले आहे.
या संकेतस्थळावर बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेली सर्व प्रकारचे कर्ज तसेच चालू कर्ज नोंदवलेले असेल. यामुळे ज्यावेळी शेतकरी बँकेकडे कर्जाची मागणी करतील आणि यासाठी सातबारा सादर करतील त्यावेळी सदर सातबारा उताराच्या आधारावर संबंधित शेतकऱ्याने कोणकोणत्या बँकांकडून कर्ज घेतले आहे किंवा नाही याची माहिती बँकेला या संकेतस्थळामुळे उपलब्ध होणार आहे.
याशिवाय शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडले असेल तर याची नोंद देखील या संकेतस्थळावर ऑटोमॅटिक होणार आहे. यामुळे पीक कर्ज वितरित करताना योग्य शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान हे संकेतस्थळ बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या संकेतस्थळामध्ये सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या नोंदी अपलोड करण्याच्या सूचना बँकांना मिळाल्या आहेत.
याबाबतची माहिती रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला देखील कळवण्यात आली आहे. मात्र अद्याप आरबीआयकडून याला हिरवा कंदील मिळालेला नाही. परंतु लवकरच आरबीआय या संकेतस्थळाला हिरवा झेंडा दाखवणार असून हे संकेतस्थळ लवकरच बँकांसाठी सुरू होणार आहे.
