नाफेडने खरेदी केलेला तीन लाख मेट्रिक टन कांदा किरकोळ बाजारात विकण्यासह नेपाळचा कांदा आयात करण्याच्या निर्णयानंतर आता कांदा निर्यातीवर निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अघोषित निर्यातबंदी होणार असून, किरकोळ बाजारात कांदा स्वस्त होणार असला, तरी दुसरीकडे कांदा उत्पादकांना याचा फटका बसणार आहे. परदेशी बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदारांची पतही घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गत पंधरवड्यात नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये चांगल्या प्रतीच्या कांद्यास २५०० ते २८०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला होता. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेडचा बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणला त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव झपाट्याने उतरू लागले. सध्या चांगल्या प्रतीच्या कांद्यास प्रतिक्विंटल २००० ते २२०० रुपये असा भाव मिळत आहे. निर्यात शुल्क वाढवल्यामुळे बाजार समितीतील कांद्याचे दर प्रचंड प्रमाणात कोसळण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा कांदा बाजार समितीमध्ये मातीमोल दराने विक्री होत आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत झालेली नाही. मार्च, एप्रिल महिन्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीने अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झाला. त्यानंतर शिल्लक असलेल्या कांद्याची शेतकऱ्यांनी आपापल्या चाळींमध्ये साठवणूक केलेली होती. साठवलेला कांदाही मोठ्या प्रमाणात सडला आहे. त्यातून उरलेला चांगला कांदा शेतकरी आता बाजार समित्यांमध्ये विक्री करण्यासाठी घेऊन येत आहेत.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दुबई, व्हिएतनाम, बांगलादेश, श्रीलंका आदी देशांमध्ये होत असलेली निर्यात मंदावणार आहे.
भारतीय कांदा परदेशात निर्यात होताना ३० रुपये प्रतिकिलो जात असेल, तर त्या कांद्यावर आता ४० टक्के म्हणजे जवळपास १२ रुपये निर्यात शुल्क लावून तो ४२ रुपये किलोप्रमाणे विकावा लागणार आहे. इतका महाग कांदा परदेशात कोण घेणार, असा प्रश्न निर्यातदारांसमोर उभा ठाकला आहे. सरकारने प्रकारची ही अघोषित निर्यात बंदीच केली आहे, अशी प्रतिक्रिया निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे.
४०० ते ५०० कंटेनर्स बंदरांवर उभे
केंद्र सरकारने रातोरात कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावून निर्यातदारांना मोठा धक्का दिला आहे. निर्यातदारांचे ४०० ते ५०० कंटेनर्स बंदरांवर उभे आहेत. निर्यात शुल्क लावल्यामुळे हा कांदा निर्यात होण्याची शक्यता मंदावली आहे. कांदा वेळीच निर्यात झाला नाही, तर तो खराब होईल किंवा स्थानिक बाजारात विक्री झाल्यास कांद्याचे दर पुन्हा कोसळण्याची शक्यता आहे. – विकास सिंग, कांदा निर्यातदार, नाशिक
केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. मुळातच कोरोनाच्या महामारीतून शेती व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी रात्रीचा दिवस करून शेतकरी राबत होते. चाळीमध्ये साठवून ठेवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात खराब झाला. त्यातून हाताशी राहिलेल्या कांद्याला दोन पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र निर्यातशुल्क वाढवल्यामुळे या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा ठरेल.- निवृत्ती निहारकर, कांदा उत्पादक शेतकरी, नाशिक
