Onion Subsidy : राज्यात सध्या राजधानी मुंबईमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांचे तसेच शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत असलेला कवडीमोल दर पाहता विरोधक अधिवेशनात आक्रमक झाले आहेत. राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून निदर्शने केली जात आहेत. कांद्याला मात्र चार ते पाच रुपये प्रति किलोचा दर राज्यातील बहुतांशी बाजारात मिळत असल्याने कांदा उत्पादक मेटाकुटीला आला आहे.
अक्षरशः कांदा पिकासाठी आलेला खर्च देखील भागत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे पदरमोड करून कांदा पिकासाठी आलेला खर्च शेतकऱ्यांना भागवावा लागत असून अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर शेतकरी कर्जबाजारी होईल असं मत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. अशातच शिंदे-फडणवीस सरकार ॲक्शन मोड मध्ये आले आहे. नाफेडच्या माध्यमातून राज्यात कांद्याची खरेदी सुरू झाली आहे.
मात्र खरेदीसाठी जटिल निकष लावून देण्यात आले असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तसेच बाजार समितीच्या आवारात नाफेड मार्फत कांदा खरेदी होत नसल्याचे देखील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. निश्चितच नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरू होऊन देखील शेतकऱ्यांना अपेक्षित असा दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याचा विचार सुरू केला आहे.
येत्या आठवड्यात याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सद्यस्थितीला कांद्याला दोनशे रुपये प्रति क्विंटल की पाचशे रुपये प्रति क्विंटल नेमकं अनुदान किती द्यायचं यावर चर्चा सुरू आहे. एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट ने दिलेल्या माहितीनुसार बुधवारी पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल.
हे पण वाचा :- अहमदनगर, पुणे, नाशिक, सातारा, विदर्भ, खानदेश, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली या जिल्ह्यात एवढे दिवस पाऊस पडणार अन गारपीट…!
अशा परिस्थितीत बुधवारी याबाबत राज्य सरकारकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे कांद्याच्या घसरत्या किमती लक्षात घेता राज्य शासनाच्या माध्यमातून एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती कांदा दरात होणारी घसरण नेमकी का होतेय आणि घसरण थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात याबाबत अहवाल सादर करणार आहे. पुढील आठवड्यात हाही अहवाल समोर येणार आहे.
एकंदरीत बुधवारी शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 200 किंवा 500 रुपये प्रति क्विंटल इतक अनुदान देण्याची घोषणा होऊ शकते. निश्चितच राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला तर राज्यातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा आशावाद आता तज्ञ लोक व्यक्त करत आहेत.
हे पण वाचा :- मुंबई अन गोवा वासियांसाठी खुशखबर ! Mumbai-Goa वंदे भारत ट्रेन धावणार; असा राहणार रूट, केंद्र सरकारने दिली माहिती, वाचा सविस्तर
