Centre imposes export duty on Onion: कांद्याच्या वाढत्या किमती पाहता आणि देशांतर्गत बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. हे शुल्क तात्काळ लागू झाले असून ते ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू राहील.
याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. खरेतर, अर्थ मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता सुधारण्यासाठी, सरकारने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत तात्काळ प्रभावाने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे.” कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी यापूर्वी सरकारने बफर स्टॉकमधून ३ लाख टन कांदे सोडण्याची घोषणा केली होती. त्याच सरकारच्या या पावलामुळे किरकोळ बाजारात भाव खाली येण्याची अपेक्षा आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, शनिवारी कांद्याची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत 30.72 रुपये प्रति किलो होती, कमाल किंमत 63 रुपये प्रति किलो आणि किमान 10 रुपये प्रति किलो होती.
रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने 4 ऑगस्ट रोजी आपल्या अहवालात इशारा दिला होता की कांदा हा पुढील टोमॅटो असू शकतो, म्हणजेच टोमॅटोप्रमाणेच कांद्याच्या दरातही वाढ होऊ शकते आणि महिन्याच्या अखेरीस किरकोळ बाजारातील किंमत 60 ते 70 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचेल. करू शकतो त्याचबरोबर या महिन्यात कांद्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून सप्टेंबरमध्येही भाव आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
मागील विक्रम मोडत केंद्राने 2022-23 मध्ये बफर स्टॉकसाठी 2.50 लाख टन कांद्याची खरेदी केल्याची माहिती आहे. मात्र, देशात कांद्याचा पुरेसा साठा असतानाही यंदा प्रदीर्घ उन्हामुळे निकृष्ट दर्जाच्या कांद्याची आवक झाली आहे. त्यामुळे चांगल्या प्रतीचा कांदा महाग झाला आहे. त्याच वेळी, 2022-23 मध्ये, कांद्याच्या निर्यातीत प्रमाणानुसार 64 टक्क्यांनी वाढ झाली असून ती 25.25 लाख टनांच्या सहा वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे.
