Onion Export Ban : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. कारण कांद्यावरील निर्यातबंदी सध्या कायम राहणार आहे. ग्राहकांना खूश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. म्हणजे निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. जो आता आणखी वाढवण्यात आला आहे.
देशभरात महाराष्ट्रात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते मात्र आता शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. देशातील सुमारे ४३ टक्के कांद्याचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे जोपर्यंत निर्यातबंदी उठवली जात नाही, तोपर्यंत येथील शेतमालाला अत्यंत कमी भाव मिळणार आहे. केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लावण्यावर झुकत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे असे धोरण राबवत आहे, ज्यामुळे बाजारभाव किमतीपेक्षा कमी झाला आहे.
महाराष्ट्रात वर्षातून तीन वेळा कांद्याची लागवड केली जाते. ज्यामध्ये रब्बी हंगाम सर्वात महत्त्वाचा आहे. कारण यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी कांद्याची लागवड करतात आणि त्यात सर्वाधिक क्षेत्र आहे. कारण फक्त रब्बी हंगामातील कांदा साठवला जातो,
जो दिवाळीपर्यंत उपयोगी पडतो. किंमती कमी करण्यासाठी, सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी निर्यातीवर बंदी घातली तेव्हा खरीप हंगाम होता. संपूर्ण खरीप हंगाम संपला असून सरकारने निर्यातबंदी मागे घेतलेली नाही. त्यामुळे त्यांना किमान 1 ते 5 ते 6 रुपये किलो दराने कांदा विकावा लागला.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कांदा निर्यातबंदी वाढवू शकते, अशी शक्यता आधीच बोलली जात होती आणि ती खरी ठरली असून केंद्र सरकारने रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करून कांदा निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत वाढवली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी काल रात्री उशिरा एक अधिसूचना जारी केली आहे की पुढील आदेशापर्यंत कांद्यावरील निर्यात बंदी कायम राहील. निवडणुकीत दिलासा मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना कुठे होती, उलट या आदेशाचा मोठा धक्का बसला आहे. कारण हा आदेश अनिश्चित काळासाठी असून यामुळे त्यांचा संपूर्ण रब्बी हंगाम खराब होऊ शकतो.
यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे तीन ते चार लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून आता कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम राहिल्यास शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे, तसेच ह्या निर्णयाचा फटका भाजपाला निवडणुकीत सुद्धा बसू शकतो.
