मुंबई ते नवी मुंबईला जोडणारा ‘हा’ महत्त्वाचा प्रकल्प अडचणीत; न्यायालयाने दिलेत ‘हे’ महत्त्वाचे आदेश, वाचा सविस्तर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Navi Mumbai News : मुंबई शहरातील वाहतूक व्यवस्था सदृढ करण्यासाठी शहरात वेगवेगळी रस्ते विकासाचे कामे सुरू आहेत. यामध्ये कोस्टल रोड प्रकल्पाचा देखील समावेश आहे. दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा हा कोस्टल रोड प्रकल्प मुंबईच्या दृष्टीने अति महत्त्वाचा आहे. मात्र आता हा बहुचर्चित प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पासंदर्भात काही महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत.

वास्तविक, हा सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे या प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱ्या खारफुटी तोडण्यासाठी सिडकोने उच्च न्यायालयात परवानगी मागितली होती. याची सुनावणी देखील सध्या सुरू आहे. मंगळवारी सिडकोच्या याचिकेवर सुनावली झाली आहे.

हे पण वाचा :- मुंबई ते पुण्याचा प्रवास होणार सुसाट ! ‘या’ ठिकाणी तयार होणार नवीन मार्ग; MMRDA चा प्लॅन काय?

यामध्ये सिडकोने या प्रकल्पासाठी जवळपास 3728 खारफुटी तोडाव्या लागणार असल्याचा एक अहवाल सादर केला आहे. पण, मुंबई पर्यावरण कृती समूहातर्फे कौन्सिल निर्माण शर्मा आणि ऍड. शितल शहा यांनी सिडको ने दाखल केलेल्या या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आणि खारफुटी तोडण्याला तीव्र विरोध यावेळी दाखवला.

कौन्सिल निर्माण शर्मा यांनी सांगितले की, सिडकोचा हा अहवाल 2016 मध्ये तयार झाला आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत त्या ठिकाणी साहजिकच खारफुटींची संख्या वाढली आहे. यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच या प्रकल्पासाठी इतर आवश्यक परवानग्या देखील घेतल्या नसल्याचा दावा यावेळी झाला. यावर मात्र न्यायालयाने एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे.

हे पण वाचा :- ब्रेकिंग ! आता ‘या’ रूटवर सुरु होणार वंदे भारत एक्सप्रेस, पहा संपूर्ण माहिती

माननीय न्यायालयाने कोस्टल रोड हा सार्वजनिक प्रकल्प असल्यामुळे रोखता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. तसेच सिडकोला नव्याने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तयार करून तो महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एमसीझेडएमए) सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यावर शिफारस करण्याबाबत एमसीझेडएमएने विचार करावा, असे देखील माननीय न्यायालयाने सूचित केले आहे.

यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला गेला होता. माननीय न्यायालयाने हा अवधी सिडकोला दिला असून आता पुढील सुनावणी 6 जून 2023 रोजी होणार आहे. यामुळे आता या पुढील सुनावणीत माननीय न्यायालय काय निर्णय देते याकडे मुंबईकरांचे विशेष लक्ष लागून राहणार आहे.

हे पण वाचा :- पुणेकरांना वंदे भारत एक्सप्रेसनंतर आणखी एक मोठी भेट ! ‘या’ दिवशी धावणार भारत गौरव ट्रेन, ट्रेनचा रूट कसा असणार वाचा इथं

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा