नागपूर-गोवा महामार्ग : शिंदे सरकारने रद्द केलेला शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प नेमका कसा होता ? का अडकला होता वादाच्या भोवऱ्यात ?

Nagpur Goa Expressway : शिंदे सरकारने नागपूर आणि गोव्याला जोडणाऱ्यां शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा मोठा निर्णय नुकताच घेतला आहे. 86000 कोटी रुपयांचा आणि 805 किलोमीटर लांबीचा हा प्रस्तावित महामार्ग राज्यातील 12 जिल्ह्यांमधून जाणार होता. हा महामार्ग प्रकल्प राज्यातील तीन शक्तिपीठांना जोडणारा असल्याने याला शक्तीपीठ महामार्ग म्हणून ओळखले जाणार होते.

परंतु या महामार्गामध्ये राज्यातील बारा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी बाधित होणार असल्याने संबंधित बाधित शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा कडाडून विरोध सुरू होता. या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होतील अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली होती. महत्त्वाचे म्हणजे या विरोधात जेवढे विरोधक आक्रमक होते तेवढेच सत्ताधारी पक्षातील नेते सुद्धा आक्रमक होते.

भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी हा प्रकल्प गरज नसतानाही राबवला जातोय असं म्हणतं या प्रकल्पाचा विरोध केला. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पामुळेच लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात महायुतीच्या उमेदवारांना प्रभावाचा सामना करावा लागला असेही मत काही नेत्यांनी व्यक्त केले.

मध्यंतरी कोल्हापूर जिल्ह्यातून या प्रकल्पाला सर्वाधिक विरोध होत असल्याने या प्रकल्पातून कोल्हापूर जिल्हा वगळला जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते. पण, शिंदे सरकारने ही भूमिका जाहीर केल्यानंतरही शेतकऱ्यांची नाराजी कमी झाली नाही. शेतकरी हा प्रकल्प थेट रद्दच केला पाहिजे अशी मागणी करत होते.

अशा या परिस्थितीत आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आता शिंदे सरकारने आपला महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्प रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आज आपण नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प नेमका कसा होता या संदर्भात थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

कसा आहे नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प?

गेल्या वर्षी अर्थातच 2023 मध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा केली. या महामार्गाचे अंतिम संरेखन देखील मंजूर करण्यात आले होते. या प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी होती. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची सुद्धा नियुक्ती केली होती.

हा प्रकल्प 805 किलोमीटर लांबीचा आणि राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा होता. वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे हा सिंधुदुर्गपर्यंत नियोजित होता. हा 6 लेनचा मार्ग राज्यातील वर्धा, नांदेड, परभणी, धाराशिव, यवतमाळ, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधून जाणार होता. या महामार्गाला वर्धा येथून समृद्धी महामार्गाची जोड मिळणार होती.

यामुळे नागपूर ते गोवा असा प्रवास सुपरफास्ट होईल असे म्हटले जात होते. सध्या नागपूर ते गोवा हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी 18 तासांचा वेळ लागतो मात्र जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा हा प्रवासाचा कालावधी आठ तासांवर येणार असा दावा केला जात होता. या महामार्ग प्रकल्पासाठी 27000 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती आणि यासाठी 86 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता.

हा महामार्ग प्रकल्प राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना जोडणार होता. महाराष्ट्रात एकूण साडेतीन शक्तीपीठे आहेत. यापैकी नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी मातेचे शक्तिपीठ वगळता उर्वरित तीन शक्तीपीठांमधून हा महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता.

तसेच, परळी वैजनाथ आणि औंढा नागनाथ या दोन ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्रांना, पंढरपूरचे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, नांदेडमधील गुरु गोविंदसिंग महाराजांचा गुरुद्वारा, सोलापूरचे सिद्धरामेश्वर मंदिर, पट्टणकोडोली, कणेरी, आदमापूर तीर्थक्षेत्रांना हा महामार्ग प्रकल्प कनेक्ट करणार होता. या महामार्ग प्रकल्पामुळे विदर्भ मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण असे चार विभाग एकमेकांना जोडले जाणार होते. राज्यातील कृषी, शिक्षण, उद्योग, अध्यात्म आणि पर्यटन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांना या महामार्गाचा फायदा होणार होता.