मित्रांनो खर पाहता भारत एक शेतीप्रधान देश (Agriculture Country) आहे मात्र येथील शेतकऱ्यांना (Farmers) शेती व्यवसाय (Farming) करत असताना नाना प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
शेतकऱ्यांना हवामानाच्या बदलामुळे (Climate Change) तसेच शेतमालाला मिळत असलेल्या कवडीमोल दरांमुळे शिवाय मायबाप सरकारच्या धोरणांमुळे (Government Policy) अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी सुधारून शेती करताना येणाऱ्या अडचणी कमी व्हाव्यात, यासाठी सरकार अनेक योजनांवर काम करत असते.
शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्यासाठी मोदी सरकार (Modi Government) देखील प्रयत्नरत आहे.
यामुळे मोदी सरकार आता कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी अर्थात अनुदान देत आहे. यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मते, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, शेतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे.
यासाठी ड्रोन खरेदीमध्ये विविध विभागांना सूटही देण्यात आली आहे. एससी-एसटी, अल्प व अत्यल्प, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यातील शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी 5 लाखांचे अनुदान दिले जात आहे, तर इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
भारतीय शेती हायटेक बनवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या श्रमात बचत करण्यासाठी शिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा आता वापर होऊ लागला आहे.
ड्रोन टेक्नॉलॉजी देखील त्यापैकीच एक आहे. हे तंत्रज्ञान शेतकरी आणि इतर कृषी संस्थांना परवडणारे बनवण्यासाठी, फार्म मशिनरी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य कृषीसंस्थां आणि विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी 100% पर्यंत अनुदान मंजूर केले जाणार आहे.
याशिवाय, शेतात प्रात्यक्षिकांसाठी शेतकरी उत्पादक संघटनेला (FPO) कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या 75% पर्यंत सबसिडी दिली जाईल.
CHC स्थापन करणाऱ्या कृषी पदवीधरांना ड्रोनच्या खर्चाएवढी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. निश्चितच केंद्र सरकारच्या या धोरणात्मक कार्यामुळे भारतीय शेती हायटेक बनेल आणि शेतकरी बांधवांना अल्प कालावधीत व अल्प खर्चात चांगले उत्पादन मिळण्यास मदत होईल.
