मोदी सरकारची भन्नाट योजना ! ‘या’ लोकांना मिळणार बिनव्याजी कर्ज; किती कर्ज मिळते, कसा लाभ घेणार ?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Modi Government Scheme : 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने देशभरातील नागरिकांसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. देशातील महिला, असंघटित कामगार, कष्टकरी शेतमजूर, शेतकरी, उद्योजक, फेरीवाले यांसारख्या विविध घटकांसाठी शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत.

विशेष म्हणजे कोरोना काळात देशाची अर्थव्यवस्था नादुरुस्त असतानाही केंद्र शासनाने देशातील नागरिकांसाठी काही कौतुकास्पद योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये पीएम स्वनिधी योजनेचा देखील समावेश होतो. ही योजना देशातील फेरीवाले म्हणजे रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.

खरंतर या योजनेचा रस्त्यावर वस्तू विक्री करणाऱ्या लोकांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्याचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवले जाते. कर्जाच्या स्वरूपात त्यांना हे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना मिळणाऱ्या कर्जासाठी खूपच कमी व्याजदर आकारले जाते.

तसेच जर फेरीवाल्यांनी हे कर्ज वेळेवर फेडले तर त्यांना व्याजदरात सवलत दिली जाते. कर्जाच्या मोबदल्यात आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावर शासनाकडून या योजनेअंतर्गत सबसिडी मिळते. या सबसिडीमुळे या योजनेअंतर्गत मिळणारे कर्ज बिनव्याजी बनते.

यामुळे ही योजना रस्त्यावर वस्तू विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी खूपच फायदेशीर ठरली आहे. दरम्यान आज आपण या योजनेचे स्वरूप थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

पीएम स्वनिधी योजनेचे स्वरूप

पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्ज पुरवले जाते. या योजनेअंतर्गत रस्त्यावर वस्तू विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांना 50,000 पर्यंतचे कर्ज मिळते. खरंतर पहिल्यांदा जेव्हा या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना कर्ज दिले जाते तेव्हा फक्त दहा हजार रुपये दिले जातात.

जर फेरीवाल्यांनी हे कर्ज योग्य वेळेत फेडले तर मग दुसऱ्यांदा 20,000 पर्यंतचे कर्ज दिले जाते. दुसऱ्यांदा देण्यात आलेले कर्ज जेव्हा योग्य वेळेत फेडले जाते तेव्हा तिसऱ्यांदा 50,000 पर्यंतचे कर्ज पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत दिले जाते.

व्याज लागत नाही

खरंतर या योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्ज मिळत नाही. परंतु जर घेतलेले कर्ज योग्य वेळेत फेडले तर या कर्जाच्या व्याजावर सात टक्के सबसिडी मिळते. ही रक्कम चारशे रुपयांपर्यंत असू शकते.

विशेष म्हणजे ही रक्कम लाभार्थ्याच्या जनधन खात्यामध्ये टाकली जाते. एवढेच नाही तर संबंधित लाभार्थ्याने डिजिटल व्यवहार केले तर बाराशे रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक देखील त्यांना दिला जातो.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा