Modi Awas Yojana : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. राज्यातील गरजवंत लोकांसाठी घरकुल योजना देखील राज्य शासनाकडून राबवल्या जात आहेत. समाजातील विविध प्रवर्गातील नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या घरकुल योजना सुरू आहेत.
यामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांसाठी शबरी आवास योजना, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नागरिकांसाठी रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना अशा अनेक योजना सुरू आहेत.
याशिवाय यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना देखील महाराष्ट्रात सुरू आहेत. विशेष म्हणजे नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील ओबीसी समाजातील नागरिकांसाठी मोदी आवास योजना सुरू केली आहे.
दरम्यान राज्य शासनाने या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय देखील घेतलेला आहे. आतापर्यंत ही योजना ओबीसी समाजातील नागरिकांसाठी सुरू होती.
आता मात्र इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील नागरिकांचा देखील या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता देखील दिलेली आहे.
विशेष म्हणजे याचा शासन निर्णय अर्थातच जीआर देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्य शासनातील मृदू व जलसंधारण मंत्री राठोड यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता.
तसेच या बाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील विस्तृत चर्चा झाली होती. दरम्यान याच पाठपुराव्याला आता यश आले असून विमुक्त जाती व भटक्या विमुक्त जमाती यांचा मोदी आवास योजनेत समावेश झाला आहे.
या प्रवर्गातील गरजवंत लाभार्थ्यांना आता मोदी आवास योजना या राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत घरकुल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तथापि या नव्याने जारी झालेल्या शासन निर्णयात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा आधीच लाभ घेतलेला नसावा, अशी महत्त्वाची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे.
एकंदरीत शिंदे सरकारने घेतलेला हा कौतुकास्पद निर्णय राज्यातील विमुक्त जाती आणि भटक्या विमुक्त जमाती प्रवर्गातील घरकुल नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी खूपच दिलासादायी राहणार आहे.
