Maharashtra Sugarcane Factory : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ऊस हे राज्यात उत्पादित होणारे एक प्रमुख नगदी पीक आहे. या पिकाची राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात लागवड पाहायला मिळते. खानदेशात देखील कमी-अधिक प्रमाणात या पिकाची लागवड आहे.
एकंदरीत राज्यातील बहुतांशी शेतकरी या पिकावर अवलंबून आहेत. शेतकऱ्यांचे अर्थकारण या नगदी पिकावर अवलंबून असले तरी देखील गेल्या काही दशकांपासून ऊस हे पीक शेतकऱ्यांसाठी डोईजड ठरू लागले आहे. ऊस वाहतूकदार, ऊस तोडणी मजूर आणि कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याने या पिकातून शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
परंतु हे जरी शाश्वत सत्य असले तरी देखील आजही आपल्या राज्यात ऊस पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यावर्षीही मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड झाली आहे. दरम्यान यंदाचा ऊस गळीत हंगाम एक नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आहे. अशातच मात्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील साखर कारखान्यांवर मोठी कारवाई केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्रातील तब्बल 45 साखर कारखान्यांना पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. या नोटिसांमध्ये हे साखर कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक, आपल्या राज्यात एकूण 190 साखर कारखाने आहेत आणि यापैकी 105 साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालवले जात आहेत.
दरम्यान राज्यातील 45 साखर कारखाने बंद करणेबाबत आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महाराष्ट्र राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला एक परिपत्रक पाठवण्यात आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या 45 साखर कारखान्यांची तपासणी आणि पडताळणी करण्यास सांगितले आहे.
तसेच याबाबतचा कारवाई अहवाल दहा नोव्हेंबर पूर्वीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. यामुळे आता यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखान्याच्या महा संघटनेने कोणत्याही प्रकारचे भाष्य करण्यास टाळाटाळ केली आहे.
पण जाणकार लोकांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जरी ही नोटीस बजावली असली तरी देखील या साखर कारखान्यांमध्ये अनेक ताकतवर राजकीय लोकांचे साखर कारखाने समाविष्ट असल्याने हे साखर कारखाने बंद करणे खूपच कठीण असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फक्त शरद पवार गट किंवा काँग्रेस नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना नोटीस पाठवली आहे असे नाही तर यामध्ये भाजपच्या अनेक नेत्यांचे साखर कारखाने देखील समाविष्ट असल्याची माहिती समोर येत आहे.
एकंदरीत अवघ्या काही दिवसांवर यंदाचा गाळप हंगाम येऊन ठेपला असतानाच आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील काही साखर कारखान्यांना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ही नोटीस बजावली असल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळण्याची दाट शक्यता आहे.
