Maharashtra Ration Card News : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुका सुरू होणार आहेत. विशेष म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यात की लगेचच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत.
यामुळे आत्तापासूनच सत्ताधाऱ्यांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. निवडणुकांमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी अयोध्या येथे पार पडलेल्या प्रभू श्रीरामललाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्ताने आणि 19 फेब्रुवारी रोजीच्या शिवरायांच्या जयंती दिनानिमित्ताने आनंदाचा शिधा वितरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य शासनाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी एक मोठा निर्णय घेतला होता. यानुसार राज्यातील अंत्योदय रेशन कार्ड धारक कुटुंबांना प्रत्येकी एक साडी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
मात्र या साड्यांचे वाटप केव्हा होणार हा मोठा सवाल होता. दरम्यान याबाबत राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांसाठी साडी वाटप करण्यासाठी 24 लाख 80 हजार 380 नग साड्या उपलब्ध झाल्या आहेत.
दरम्यान अंत्योदय रेशन कार्ड धारक कुटुंबातील महिला भगिनींना मोफत साडी वाटप कार्यक्रमाला येत्या सोमवारपासून सुरुवात होणार अशी माहिती समोर आली आहे. येत्या सोमवारपासून अर्थातच 5 फेब्रुवारी 2024 पासून मोफत साडी वाटप कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे.
परंतु या साडी वाटपावरून मोठा गदारोळ होणार अशी शक्यता आहे. साड्यांच्या रंगांवरून लाभार्थ्यांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील रेशन दुकानदार आता टेन्शनमध्ये आले आहेत.
दरम्यान रेशन कार्ड दुकानदारांच्या राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना यांनी हा वाद टाळण्यासाठी एकाच रंगाच्या साड्या उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत अशी मागणी केली आहे.
त्यामुळे आता शासन याबाबत काय निर्णय घेणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. तथापि आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, ही साडी वाटप योजना 24 मार्च 2024 पर्यंत सुरू राहणार आहे.
24 मार्च पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांना साड्यांचे वाटप केले जाईल असे सांगितले जात आहे. कॅप्टिव मार्केट योजनेअंतर्गत या साड्यांचे वाटप होणार आहे. यासाठी राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या प्रतिनिधींकडे जिल्हा निहाय वाटपाची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे.