Maharashtra New Expressway : राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध महामार्गाची कामे पूर्ण झाली आहेत. समृद्धी महामार्गासारख्या प्रवेश नियंत्रित महामार्गाचे काम रेकॉर्ड वेळेत पूर्ण करण्याची किमया राज्य रस्ते विकास महामंडळाने साधली आहे. समृद्धी महामार्ग हा 701 किलोमीटर लांबीचा आहे. हा महामार्ग राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी नागपूर यांना जोडणार आहे.
सध्या या मार्गाचे 625 किलोमीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे आणि यावर वाहतूक देखील सुरू झाली आहे. समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते इगतपुरी यादरम्यानचा मार्ग सर्वसामान्यांसाठी सुरू झाला असून उर्वरित इगतपुरी ते आमने हा टप्पा देखील लवकरात लवकर सुरू होणार आहे.
दुसरीकडे, राज्यात असेही काही महामार्ग आहेत ज्यांची कामे गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात असून अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत. यामध्ये पैठण ते पंढरपूर पालखी महामार्गाचा देखील समावेश होतो.
हा मार्ग 2017 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आला आणि राष्ट्रीय महामार्ग 752 चा दर्जा दिला गेला. राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाल्यानंतर याचे काम सुरू झाले. मात्र आता जवळपास सात वर्षांचा कालावधी उलटला असतानाही या महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नाही.
हा मार्ग मुंगी पैठण, बोधेगाव, घोणसपारगाव, उखंडाचकला, बीड, सांगवी शिरूर कासार, राक्षसभुवन, खोल्याचीवाडी, कारेगाव, डोंगरकिन्ही, चुंबळी, पाटोदा पारगावघुमरा, दिघोळला जोडला जाणार आहे अन पुढे तो खर्डा मार्गे पंढरपूरकडे जाणार आहे.
या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू होऊन जवळपास सात वर्षे उलटले आहेत तरीही याचे काम अनेक ठिकाणी अपूर्ण आहे. रोड खोदला गेला असल्याने लोकांना धुळीचा आणि खड्ड्यांचा त्रास होत आहे.
यामुळे अपघात होण्याची शक्यता देखील नाकारून चालत नाही. शिवाय रस्त्यांच्या अपूर्ण कामांमुळे वाहनधारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून वाहतूक कोंडी होत आहे.
परिणामी हे काम जलद गतीने झाले पाहिजे अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे. यासाठी पाटोदा येथील राहिवाशी महादेव नाना नागरगोजे तसेच रामकृष्ण गणपतराव रंधवे, चक्रपाणी लक्ष्मणराव जाधव यांनी सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला.
मात्र या पाठपुराव्याची काही दखल घेतली गेली नाही परिणामी आता या संबंधितांनी अॅड. नरसिंह ल. जाधव यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर खंडपीठात नुकतीच सुनावणी झाली असून माननीय न्यायालयाने केंद्र सरकारसह सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश यावेळी दिले आहेत.
आता या जनहित याचिकेवर पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार असे वृत्त समोर आले आहे. यामुळे आता ही जनहित याचिका लवकरात लवकर निकाली काढली जाईल आणि माननीय न्यायालय संबंधितांना लवकरात लवकर हा प्रलंबित महामार्ग पूर्ण करण्याचे आदेश देईल अशी आशा व्यक्त होऊ लागली आहे.