Maharashtra MLA Salary : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पेन्शनवरून रणकंदन सुरू आहे. 14 मार्चपासून राज्य शासकीय कर्मचारी पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी संपावर आहेत. खरं पाहता 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
नवीन पेन्शन योजना मात्र शेअर बाजारावर आधारित असल्याने, शिवाय या योजनेअंतर्गत पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी नसल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांकडून ओ पी एस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली जावी या मागणीसाठी संप सुरू आहे. संपातील काही कर्मचारी संघटनांनी मात्र माघार घेतली असली तरी देखील बहुतांशी संघटना अजूनही संपावर कायम आहेत.
दरम्यान हे संपाचं प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी संपावर आक्षेप घेत सामान्य जनतेची यामुळे हेळसांड होत असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात यावर याचिका दाखल केली आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांकडून आमदारांना पेन्शन देण्यासाठी शासनाकडे पैसा असतो मात्र आम्हाला पेन्शन देण्यासाठी पैसा नाही असा आरोप केला जात आहे.
आमदार केवळ पाच वर्षे निवडून आले तरी देखील त्यांना पेन्शनचे प्रावधान आहे मात्र आयुष्यभर खसत्या खाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हक्काची पेन्शन नाही असं कर्मचाऱ्यांकडून खणकावून शासनाला सांगितलं जात आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण नेमका आमदाराला पगार किती मिळतो, त्यांना पेन्शन किती मिळतं? त्यांना इतर काही सोयीसुविधा मिळतात का? याबाबत सविस्तर जाणून घेण्याचा थोडक्यात प्रयत्न करणार आहोत.
हे पण वाचा :- मोठी बातमी ! म्हाडाच्या पुणे मंडळातील 6058 घरांची सोडत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘या’ दिवशी निघणार
आमदारांना पगार किती मिळतो?
काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, विधानसभा आणि विधान परिषदेत निवडुन आलेल्या आमदारांना महिन्याला एक लाख 82 हजाराचा पगार मिळतो. यासोबतच आमदारांना काही भत्ते आणि सोयीसुविधा असतात. संगणक, स्टेशनरी आणि टेलिफोन भत्ता म्हणून आमदारांना तब्बल 28 हजार रुपये मिळतात. म्हणजेच पगार आणि भत्त्याचे मिळून एकां आमदाराला महिन्याला दोन लाख 41 हजार रुपये पर्यंत पगार पडत असतो. यामध्ये मात्र कमी जास्त होऊ शकते.
विशेष बाब म्हणजे या सोबतच अधिवेशनाच्या काळात आमदारांना प्रति दिवस दोन हजार रुपये या पद्धतीने भत्ता मिळतो. एवढेच नाही तर आमदारांना आपल्या पीएच्या वेतनासाठी 25000 रुपये शासनाकडून दिले जातात. यासोबतच वार्षिक प्रवास भत्ता म्हणून राज्यांतर्गत 15 हजार रुपये आणि राज्याबाहेर प्रवास केल्यास 15 हजार रुपये मिळतात.
एवढेच नाही तर आमदार विमानाने राज्यांतर्गत 32 वेळा आणि राज्याबाहेर आठ वेळा मोफत प्रवास करू शकतात. एसटी, बेस्ट, आणि एमटीडीसीच्या बसमध्ये आमदारांना मोफत प्रवास असतो. सहसा आमदार बसमध्ये प्रवास करत नाहीत मात्र ही सुविधा देखील आमदारांना देऊ करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा :- मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर ! म्हाडाच्या मुंबई मंडळातील घर सोडतसंदर्भात समोर आली ‘ही’ मोठी बातमी
आमदारांना पेन्शन किती मिळतं?
आमदारांना पाच वर्ष निवडून आल्यानंतर पेन्शन दिली जाऊ शकते तर आम्हाला का नाही? असा प्रश्न राज्य कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. यामुळे आता आपण आमदारांना नेमकी पेन्शन किती मिळते याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊया. मिळालेल्या माहितीनुसार विधानसभा किंवा विधान परिषद दोन्ही सभा गृहापैकी एका सभागृहात शपथ घेतलेल्या आमदाराला पेन्शन मिळते. म्हणजेच एकदा आमदार झाले तरीदेखील पेन्शन या ठिकाणी आमदाराला मिळत असते.एकदा आमदार निवडून आला तर पाच वर्षानंतर 50 हजार रुपये पेन्शन त्या आमदाराला चालू होते.
पण जर आमदार दोनदा निवडून आला तर दुसऱ्या टर्मपासून त्या आमदाराला 52 हजार पेन्शन मिळते. म्हणजेच टर्मनुसार दोन हजार रुपये वाढतात. यासोबतच आमदाराच्या निधनानंतर कुटुंबाला पेन्शन मिळते. कौटुंबिक पेन्शन म्हणून चाळीस हजार रुपये आमदाराच्या वारसदारांना मिळते. यासोबतच कुटुंबांना रेल्वे प्रवासात सुविधा दिल्या जातात. एका आकडेवारीनुसार सद्यस्थितीला महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून 775 विधानसभा आणि विधान परिषद आमदारांना पेन्शन दिल जात आहे.
हे पण वाचा :- भारतीय रेल्वेचा मेगा प्लान! 20 हजार कोटी खर्चून 102 रेल्वे तयार करणार; कोणत्या रूटवर धावणार? पहा…..