आनंदाची बातमी ! दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मोठी घोषणा, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुधासाठी मिळणार ‘इतकं’ अनुदान

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Milk Subsidy : राज्यात शेती सोबतच दुधाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. राज्यात जवळपास सर्वत्र दुधाचा व्यवसाय सुरू आहे. अलीकडे मात्र दुधाचा व्यवसाय खूपच आव्हानात्मक बनला आहे.

पशुचाऱ्याच्या वाढणाऱ्या किमती, इंधनाचे वाढलेले दर, लंपी सारख्या आजाराचा प्रादुर्भाव यामुळे आता दुधाचा व्यवसाय हा आव्हानात्मक बनत चालला आहे. आधीच्या तुलनेत दूध उत्पादन कमी होत आहे. शिवाय बाजारात दुधाला देखील अपेक्षित असा भाव मिळत नाहीये.

त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे संकटात आले आहेत. परिणामी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून दुधाला चांगला समाधानकारक दर मिळावा अशी मागणी केली जात होती. अशातच आता राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठी घोषणा केली आहे.

राज्यातील सहकारी दूध संघामार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे सरकार मध्ये महसूल मंत्री आणि दुग्ध विकास मंत्री म्हणून कार्यरत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत घोषणा केली आहे.

पाटील यांनी राज्यातील सहकारी दूध संघामार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर 5 रुपये एवढे अनुदान शासनाच्या माध्यमातून दिले जाईल अशी महत्वाची आणि मोठी घोषणा केली आहे. पण, यासाठी सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट आणि 8.3 SNF करीता प्रति लिटर किमान 29 रुपये दूध दर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रोखीने जमा करणं बंधनकारक राहणार आहे.

सहकारी दूध संघाने त्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना दुधाचे पैसे वितरित केल्यानंतर मग शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर एवढी रक्कम संबंधित पशुपालक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी मात्र पशुपालक शेतकऱ्याचे बँक खाते हे त्याचे आधार कार्ड आणि पशुधनाच्या आधार कार्ड सोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, ही योजना एक जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत राबवली जाणार आहे. त्यानंतर मग गरज पाहून या योजनेला मुदतवाढ दिली जाईल नाहीतर योजना तिथेच थांबवली जाईल. दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त यांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाणार आहे. तसेच या योजनेचा जीआर अर्थातच शासन निर्णय येत्या काही दिवसात निर्गमित होईल आणि त्यानंतर याची अंमलबजावणी सुरू होईल अशी माहिती समोर आली आहे.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा