Maharashtra Jamin Kayda : महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरंतर राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. या तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत जमिनीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. मात्र आता तुकडेबंदी कायदे अंतर्गत असलेले निर्बंध शिथिल करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यानुसार आता राज्यातील 32 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तसेच खाजगी जमिनी धारकांना दहा गुंठे बागायती आणि वीस गुंठे जिरायती जमिनीच्या खरेदी विक्रीला परवानगी मिळणार आहे. मात्र यापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी विक्री करायची असेल तर जिल्हा अधिकारी तसेच प्रांत अधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान आता आपण या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हापासून होणार, हा नवीन नियम राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोणत्या जिल्ह्यात लागू होणार बदल
तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत देण्यात आलेली ही शिथिलता सोलापूर, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, सातारा, परभणी, नांदेड, धाराशिव, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, लातूर व नागपूर या 32 जिल्ह्यांमध्ये लागू राहणार आहे. उर्वरित जिल्ह्यांसाठी हा नवीन बदल लागू राहणार नाही.
नवीन नियम लागू असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तसेच खाजगी जमीन मालकांना आजपासून दहा गुंठे बागायती आणि वीस गुंठे जिरायती जमिनीची खरेदी विक्री करता येणार आहे. यासाठी जमीन धारकांना कोणत्याच स्वातंत्र परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र हा नियम संबंधित जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण भागात लागू राहणार आहे. महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपालिका क्षेत्र या क्षेत्रात हा नवीन नियम लागू राहणार नाही.
घरकुल विहीर व शेती रस्त्यांसाठीही नियम बदलले
याव्यतिरिक्त तुकडे बंदी कायदे अंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी तसेच विहिरीसाठी आणि शेत रस्त्यांसाठी सवलत देण्यात आली आहे. यानुसार घरकुलासाठी 500 चौरस फूट जागेची खरेदी विक्री करता येणार आहे.
याशिवाय विहिरीसाठी आणि शेत रस्त्यांसाठी देखील काही प्रमाणात जमिनीची खरेदी विक्री करता येणे शक्य होणार आहे. यासाठी मात्र जिल्हाधिकारी महोदय यांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. पण याची अंमलबजावणी आजपासून होणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी 15 सप्टेंबर नंतर होऊ शकते.
