Maharashtra Jamin Kayda : राज्य शासनाने नुकताच महाराष्ट्रात लागू असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यात थोडासा बदल करण्याचा मोठा निर्णय घेतलेला आहे. सध्या स्थितीला राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू असून या अंतर्गत दहा गुंठे पेक्षा कमी बागायती जमीन आणि वीस गुंठे पेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी करण्यासाठी प्रांत अधिकारी महोदयांची परवानगी आवश्यक आहे. पण आता तुकडे बंदी कायद्यातून थोडीशी शिथिलता देण्यात आली आहे.
आता राज्यातील शेतकऱ्यांना विहीर, शेत रस्ता तथा केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मंजूर झालेले घरकुल यासाठी जमीन हस्तांतरण करता येणार आहे. या सदर प्रयोजनासाठी शेतकऱ्यांना आता एक गुंठ्यापासून ते पाच गुंठेपर्यंतची शेत जमीन देखील हस्तांतरित करता येणार आहे.
मात्र सदर जमिनी ही फक्त त्याच कामासाठी वापरता येणार आहे. तसेच यासाठी जिल्हाधिकारी महोदय यांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. जिल्हाधिकारी महोदय ही परवानगी एका वर्षाच्या मुदतीसाठी देणार आहेत मात्र अर्जदाराच्या विनंतीनुसार ही मुदत दोन वर्षापर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
अशातच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे राज्य शासन महाराष्ट्रातील कमाल जमीन धारणा कायद्यात बदल करण्याची शक्यता आहे. यासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
जमीन महसूल कायदा, कुळ कायदा, एकत्रीकरण कायदा या तीन कायद्याच्या अभ्यासासाठी या सदर समितीची स्थापना झाली आहे. या समितीला राज्यातील कमाल जमीन धारणा कायद्याचा अभ्यास करून त्यातील बदल शिफारशी व त्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात अभ्यास करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
विशेष म्हणजे या समितीला अवघ्या तीन महिन्यात आपला अहवाल शासनाकडे सादर करायचा आहे. राज्यात सध्या लागवडीखालील जमीन कमी होत आहे. शेतमालाला मिळत असलेला कवडीमोल दर, नैसर्गिक संकटांमुळे कमी होत चाललेले उत्पादन, दुसऱ्याला शेत जमीन कसायला दिली तर जमीन प्रस्थापित होण्याची शक्यता या सर्व पार्श्वभूमीवर आता अनेक जण आपली जमीन पडीक ठेवत आहेत.
तसेच शहरालगत असणाऱ्या जमिनीच्या एकत्रीकरणाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा जमिनी एनए करून त्यांची विक्री करणे देखील सध्या स्थितीला अवघड आहे. यामुळे, शेतकरी बांधव अडचणीत आले आहेत. दरम्यान, जमीन धारकांची ही अडचण लक्षात घेऊन आता महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणा कायद्यात बदल करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
यामुळे आता ही समिती काय अहवाल सादर करते आणि यावर शासन काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, आता आपण सध्या स्थितीला राज्यात कमाल जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन असू शकते ? या संदर्भात थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.
एका शेतकऱ्यांच्या नावावर कमाल 54 एकर जमीन असू शकते
सध्याच्या कायद्यानुसार एका शेतकऱ्याच्या नावावर 18 एकर बारमाही बागायती जमीन असू शकते. एका शेतकऱ्याच्या नावावर 8 महिने बागायती असणारी 27 एकर जमीन असू शकते.
फक्त विहीर असलेल्या ठिकाणी म्हणजे आठ महिन्यापेक्षा कमी कालावधी असलेल्या बागायती भागात 36 एकर एवढी कमाल जमीन धारणा लागू आहे. पूर्णपणे कोरडवाहू भागात मात्र कमाल जमीन धारणा 54 एकर एवढी आहे. म्हणजे एका शेतकऱ्याच्या नावावर 54 एकर पूर्णपणे कोरडवाहू जमीन असू शकते.
