गुड न्युज ! ‘या’ घरकुल योजनेसाठी राज्य सरकारने केली 200 कोटीची तरतूद, महाराष्ट्रातील ‘त्या’ बेघर लोकांना मिळणार पक्के घर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Government Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासन राज्यातील नागरिकांसाठी विविध योजना चालवते. राज्यातील शोषित, वंचित आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जात आहेत.

महाविकास आघाडी सरकार हद्दबाहेर करून स्थापित झालेल्या वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने देखील राज्यातील विविध घटकांसाठी अनेक महत्त्वाचे आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतले आहेत.

शेतकरी, महिला, कष्टकरी शेतमजूर, जेष्ठ नागरिक, दिव्यांग, आर्थिक दृष्ट्या मागास नागरिकांसाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यातील ओबीसी समाजातील बेघर नागरिकांना घरकूल देण्यासाठी एका महत्त्वाच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

मोदी आवास योजनेची घोषणा महाराष्ट्र राज्य शासनाने केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ओबीसी समाजातील नागरिकांना पक्के घर उपलब्ध होणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील जवळपास 10 लाख बेघर ओबीसी समाजातील नागरिकांना घरे उपलब्ध होणार आहेत.

यासाठी राज्य शासनाकडून 12,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही योजना पुढील 3 वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे. दरम्यान, या योजनेबाबत गुरुवारी अर्थातच काल 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्य शासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काल शिंदे सरकारने या योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, शासनाने या योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून गरजेनुसार रकमेची तरतूद वाढवली जाणार आहे. खरंतर राज्यातील अनुसूचित जाती अर्थातच शेड्युल कास्ट आणि अनुसूचित जमाती अर्थातच शेड्युल ट्राईब प्रवर्गातील नागरिकांसाठी आधीपासूनच घरकुल योजना राबवली जात आहे.

या प्रवर्गातील नागरिकांसाठी अनुक्रमे रमाई आवास योजना आणि शबरी आवास योजना चालवली जात आहे. मात्र राज्यातील ओबीसी समाजातील नागरिकांसाठी आतापर्यंत स्पेशल घरकुल योजना राबवली जात नव्हती. यामुळे ओबीसी समाजातील बेघर लोकांना पात्र असतानाही बेघर मिळत नव्हते.

मात्र आता ओबीसी समाजातील बेघर लोकांसाठी मोदी आवास योजनेची घोषणा झाली असून या योजनेसाठी काल 200 कोटी रुपयांची तरतूद राज्य शासनाने केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण भागातील इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा