Maharashtra Government :- महाराष्ट्राचा शेतकरी(Maharashtra Farmer) सरकार विरोधात अधिक आक्रमक होताना दिसत आहे. सरकारने दुकानात दारू(Alcohol) विक्री करण्याच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी दंड थोपटले आहे. महाराष्ट्र सरकार दारू कंपन्यांच्या फायद्यासाठी दारू धोरण राबवून गावोगावी दारूची विक्री वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार आहे, परंतु दूध(Milk) क्षेत्रासाठी तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.राज्यातील महत्त्वाचा व्यवसाय असलेला आणि त्यावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे.
शेतकरी म्हणतात राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची रोजी-रोटी दारूवर नाहीतर दुधाच्या व्यवसायावर चालते. त्यामुळे सरकारने दारू ऐवजी दुधाचा व्यवसाय कसा मोठा होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
काय म्हणाले शेतकरी नेते
या समितीचे निमंत्रक भारतीय किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच राज्यभरात दारूविक्रीला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडीचे मंत्री आणि प्रवक्ते गावागावात, मॉलमध्ये, शेतकऱ्यांना दारू विक्रीचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद करत आहेत. दुग्धविकास मंत्रालय हे राज्यातील सर्वात निष्क्रिय मंत्रालय आहे. दूध उत्पादकांची मागणी पूर्ण न झाल्यास यापुढे तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे नवले यांनी सांगितले. दूध सुरक्षा आणि एफआरपीचा महसूल वाटप तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणी दूध उत्पादक किसान संघर्ष समितीने केली आहे.
दुसरीकडे दूध उत्पादक संघर्ष समितीने दुधाला एफआरपीचे धोरण आणि दुधाला किमान आधारभूत दरात संरक्षण मिळावे, अशा अन्य मागण्या करत राहिल्या. त्याची गरजही मानली जात नाही.
संघर्ष समितीने ही मागणी केली
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या संघर्ष समितीच्यावतीने दूध विकास मंत्री आणि दुग्धविकास मंत्रालयाकडे लावून धरण्यात येत आहेत, मात्र सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने दुग्ध संघ आणि खासगी दूध कंपन्या दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर..
दूध उत्पादकांना कमी भाव दिला जात असून त्यामुळे उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही. शासनाने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात.महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी कालबद्ध दूध धोरण अवलंबावे.
हालचालीचा इशारा
शेतकरी नेते अजित नवले म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने दूध उत्पादकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास दूध उत्पादकांच्या संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरु होईल
सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्रीला शासनाने मान्यता दिली होती
महाराष्ट्राच्या ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने या नवीन धोरणाला मंजुरी दिली होती. या अंतर्गत किराणा दुकान आणि सुपरमार्केटमध्येही(Super Market) वाईनची विक्री करता येणार आहे. त्यानंतर सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की वाइन ही मुळात द्राक्षांपासून बनवली जाते. वाइन फुलं आणि फळांपासून बनवली जात आहे. त्यामुळेच या निर्णयामुळे राज्यातील फळ उत्पादकांना, विशेषत: द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि त्यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळेल.
अनेक शेतकरी संघटना सरकारला प्रश्न विचारू लागल्यात कि राज्यातील सर्व शेतकरी द्राक्ष नाही पिकवत. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक धोरण राबवावे.
