Maharashtra Farmer Scheme : येत्या काही दिवसांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या माध्यमातून जोरदार मोर्चे बांधणी केली जात आहे. दोन्ही गटांमध्ये उमेदवारांबाबत चाचपणी सुरू झाली आहे. बंद दाराआड जागा वाटपाबाबत महाविकास आघाडी आणि महायुती मध्ये खलबत्त सुरू आहे.
असे असतांनाचं आता महायुती सरकार आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून कामाला लागली असल्याचे दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात मोठा फटका बसला आहे. असाच फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये यासाठी महायुतीने आता सावध भूमिका घेतली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना, शेतकऱ्यांना,, महिलांना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सर्वसामान्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा झाल्यात.
शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे थकीत वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील तब्बल 44 लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. तसेच सरकार शेतकऱ्यांना मोफत अन दिवसा सुद्धा वीज मिळावी यासाठी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना देखील सुरू करणार आहे.
याचाही फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. तसेच सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
याशिवाय इतरही अनेक योजनांची घोषणा नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा देखील लाभ मिळणार का? अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार अशा चर्चा सध्या जोर धरत आहेत.
मात्र या चर्चांमध्ये कितपत सत्य आहे. खरंच वर्तमान सरकार असा निर्णय घेणार आहे का? या संदर्भात आता स्वतः उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी मोठी माहिती दिली आहे.
शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात अजित पवार यांना एका पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारला असता अजित दादांनी यावर सूचक विधान केले आहे. उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी झेपेल तेवढाच खर्च केला पाहिजे, अशा शब्दांत उत्तर देत राज्य सरकार कर्जमाफी देण्याच्या स्थितीत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एकंदरीत राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम नसल्याचे सांगत वर्तमान महायुती सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या शेतकरी कर्जमाफीची मागणी फेटाळली आहे.
