Maharashtra Expressway News : गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात संयुक्त देशातील अनेक राज्यांमध्ये रस्त्याने रेल्वे वाहतूक सुधारण्यावर शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. याचा परिणाम म्हणून देशातील रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आधीच्या तुलनेत अधिक सक्षम झालेली पाहायला मिळत आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत हजारो किलोमीटर लांबीचे महामार्ग विकसित झाले आहेत.
महाराष्ट्रात समृद्धी महामार्गासारखा हायटेक महामार्ग तयार होत आहे. समृद्धी महामार्गाचे काम आता जवळपास अंतिम टप्प्यात आले आहे. या महामार्गाचा फक्त शेवटचा टप्पा वाहतुकीसाठी सुरू होणे बाकी आहे. या शेवटच्या टप्प्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून येत्या काही दिवसात हा टप्पा वाहतुकीसाठी सुरू होणार आहे.
अशातच महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या प्रस्तावित महामार्गासंदर्भात एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. राज्याच्या रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या नागपूर आणि गोवा यांना जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भात एक नवीन घडामोड घडली आहे.
खरे तर शक्ती पीठ महामार्ग हा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील बारा जिल्ह्यांमधून जाणार होता.
महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी 27000 हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार होते. याची घोषणा 2023 मध्ये करण्यात आली होती. या महामार्गाची लांबी 802 किलोमीटर एवढी प्रस्तावित होती आणि हा प्रकल्प नागपूर आणि गोव्याला जोडणारा होता. यामुळे नागपूर ते गोव्यादरम्यानचा प्रवासाचा कालावधी दहा तासांनी कमी होणार होता.
सध्या नागपूर ते गोवा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी 18 तासांचा कालावधी लागतोय, पण जर हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर हा प्रवासाचा कालावधी आठ तासांवर येणार होता. हा 6 लेनचा मार्ग वर्धा, नांदेड, परभणी, धाराशिव, यवतमाळ, हिंगोली बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या बारा जिल्ह्यांमधून प्रस्तावित करण्यात आला होता.
हा महामार्ग प्रकल्प राज्यातील तीन शक्तीपीठातुन जाणार होता. हा रस्ता कोल्हापूरची करवीर निवासिनी अंबाबाई , तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडमधील माहूरची रेणुकादेवी ही तीन शक्तिपीठे जोडणार असल्याने याला शक्तीपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आले. पण या महामार्गात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी बाधित होणार होत्या.
हेच कारण होते की, या महामार्ग प्रकल्पाचा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून कडाडून विरोध केला जातोय. 86 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरू असल्याने आता शिंदे सरकारने या प्रकल्पा संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे.
2025 मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाणार होते आणि 2030 मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु आता या महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. खरेतर, शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता शक्तीपिठ महामार्गाचं भूसंपादन सरकारने आधीच थांबवलं होतं.
पण, शेतकऱ्यांकडून हा महामार्ग थेट रद्दच झाला पाहिजे अशी मागणी होत होती. आता या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकारने ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे जात हा निर्णय घेतला आहे.
