Maharashtra Agriculture News : ऑक्टोबरचा शेवट राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष खास ठरला आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटी शिंदे सरकारने राज्यातील 15 जिल्ह्यांमधील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी याबाबतचा निर्णय शिंदे फडणवीस पवार सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामूर्तब झाले आहे.
खरंतर, यावर्षी महाराष्ट्रात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या मान्सून काळात सरासरीच्या तुलनेत 12% कमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. अर्थातच यावर्षी राज्यात 88% एवढा पाऊस बरसला आहे. मान्सून सुरू झाला त्यावेळी हवामान खात्याने यंदा सरासरी एवढा तरी पाऊस पडेल असा अंदाज व्यक्त केला होता.
पण हवामान खात्याचा हा अंदाज यंदा फोल ठरला आहे. सरासरीच्या तुलनेत खूपच कमी पाऊस महाराष्ट्रात नमूद करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही आकडेवारी महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती दाखवण्यासाठी अपुरी आहे. कारण की यंदा पावसाचे खूपच असमान वितरण झाले आहे.
काही ठिकाणी जुलै महिन्यात सुद्धा पाऊस झालेला नाही. यावर्षी जुलै महिन्यात राज्यात सरासरी पेक्षा अधिक पावसाची नोंद असल्याचे हवामान खात्याने सांगितले आहे. पण जुलै महिन्यात काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली तर काही ठिकाणी एक थेंबही पाण्याचा बरसलेला नाही.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील काही गावांमध्ये जुलै महिन्यातही पाऊस बरसलेला नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी भीषण दुष्काळाचे चित्र तयार झाले आहे. यंदा जर त्या भागात अवकाळी पाऊस पडला नाही तर पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील तालुक्यातील नागरिकांना वणवण भटकंती करावी लागणार आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न देखील ऐरणीवर येणार आहे.
मालेगाव प्रमाणेच दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या 40 तालुक्यांमध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. दरम्यान आता मालेगाव सहित राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या 40 पैकी 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ आणि सोळा तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे.
परंतु महत्त्वाचा प्रश्न असा की आता दुष्काळ जाहीर झाले मग यासंबंधीत भागातील शेतकऱ्यांना कोण कोणत्या सवलती शासनाकडून दिल्या जातील. शेतकऱ्यांकडून याबाबत सातत्याने विचारणा केली जात आहे. त्यामुळे आता आपण दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांना कोण-कोणते लाभ मिळू शकतात शासन संबंधित भागातील शेतकऱ्यांसाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करेल याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये लागू होणाऱ या सवलती
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुर्नगठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबीलात ३३.५ टक्क्यांची सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे यांसारख्या उपाययोजना शासनाकडून राबवल्या जातील अशी माहिती प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आली आहे.
निश्चितच शासनाने या सवलती जर संबंधित भागातील नागरिकांसाठी जाहीर केल्यात तर तेथील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय या चाळीस तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा अनुदान देखील पुरवले जाणार आहे.
हे अनुदान कोरडवाहू पीक उत्पादित केलेल्या अशा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे ज्यांचे 33% पेक्षा अधिकचे नुकसान झालेले असेल. बहुवार्षिके फळपिके आणि बागायती पिके पिकांसाठी देखील अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र हे अनुदान देताना शासनाकडून काही निकषांची पूर्तता करून घेतली जाणार आहे. तसेच दुष्काळ घोषीत करण्यात आलेल्या तालुक्यांमधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना राबवली जाणार आहे.
