Maharashtra Agriculture News : भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. देशाची निम्म्याहुन अधिक जनसंख्या ही शेती व शेतीशी निगडित उद्योगधंद्यांवर आधारित आहे. शेती म्हटलं की शेतजमीन आलीचं. जमिनी विना शेती करणे जवळपास अशक्य आहे. दरम्यान शेत जमिनी बाबत आपल्या देशात वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आले आहेत.
शेत जमिनीचे कायदे हे राज्यानुसार बदलतात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी जमिनीची कमाल मर्यादा किती आहे म्हणजेच महाराष्ट्रात एका शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन असू शकते? असा प्रश्न अनेकांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात होता. दरम्यान आता आपण या प्रश्नाचे उत्तर अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
राज्यात एका व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असू शकते?
महाराष्ट्रात सिलिंग सिलिंग कायदा तयार झाला आहे. या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असू शकते याची मर्यादा निश्चित झालेली आहे.
विशेष म्हणजे या निश्चित मर्यादेपेक्षा जर कोणाकडे अधिकची जमीन असेल तर अशी जमीन संपादित करून राज्यातील भूमिहीन व इतर व्यक्तींना दिली जात असते.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 असं या कायद्याला नाव देण्यात आले आहे. राज्यात हा कायदा सिलिंग कायदा म्हणून लोकप्रिय आहे.
दरम्यान ज्या लोकांना सिलिंग कायदा अंतर्गत जमिनीचे वाटप होते त्या साऱ्या जमिनी भोगवटदार वर्ग दोन मध्ये येतात. म्हणजेच अशाच जमिनी सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणालाच हस्तांतरित होऊ शकत नाहीत.
भोगवटदार वर्ग दोन च्या जमिनी गाव नमुना एक (क) आणि गाव नमुना तीन मध्ये नमूद केलेल्या असतात. यामध्ये गाव नमुना एक-क 5 मध्ये सिलिंग कायद्याने प्राप्त जमिनीची नोंद असते.
आता आपण सिलिंग कायद्यानुसार महाराष्ट्रात एका व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असू शकते याबाबत जाणून घेणार आहोत. राज्यात एका व्यक्तीच्या नावावर कमाल 54 एकरपर्यंत जमीन असू शकते.
यामध्ये बागायती जमिनीसाठी कमाल मर्यादा 18 एकर आहे, बारमाही पाणी नसलेल्या परंतु एक पीक निघेल एवढे शाश्वत पाणी उपलब्ध असलेल्या जमिनीसाठी कमाल मर्यादा 27 एकर आहे.
हंगामी बागायती किंवा भात शेतीच्या जमिनीसाठी कमाल मर्यादा 36 एकर आहे. तसेच कोरडवाहू जमिनीसाठी कमाल मर्यादा 54 एकर आहे.
