सणासुदीच्या दिवसात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! घरगुती गॅसच्या किमतीत केली ‘इतकी’ कपात, पण ‘या’ लोकांनाच मिळणार फायदा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

LPG Gas Cylinder Price : गेल्या काही वर्षांपासून महागाईचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वाढत्या महागाईचा सर्वात जास्त फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या आणि गॅस सिलेंडरच्या किमतीतही गेल्या काही वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त इतरही अनेक वस्तूंच्या किमतीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

याचा परिणाम म्हणून सर्वसामान्यांचे स्वयंपाक घरातील बजेट कोलमडले आहे. यामुळे महागाईच्या मुद्द्यावर सर्वसामान्यांच्या मनात मोदी सरकार विरोधात रोष पाहायला मिळत आहे. एवढेच नाही तर या मुद्द्यावर आगामी निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारला मोठा फटका बसण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत आता मोदी सरकारने वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठ-मोठे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी किरकोळ बाजारातील कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीसाठी 40% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे किरकोळ बाजारातील कांदा दरात घसरण होणार असा दावा केला जात आहे.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

अशातच आता आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार, आता देशभरात 200 रुपयांपर्यंत गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी करण्याच्या प्रस्तावाला आज हिरवा कंदील दाखवला असून आता लवकरच याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ

केंद्र शासनाने आज घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र याचा लाभ काही ठराविक लोकांनाच दिला जाणार आहे. याचा लाभ केवळ उज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थी असलेल्या लोकांनाच दिला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

खरंतर देशभरात उज्वला योजनेअंतर्गत अनेकांनी गॅस कनेक्शन घेतले आहे. यामुळे केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचा देशभरातील लाखो कुटुंबांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.