Karjmafi 2022 : मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यातील 29 जिल्ह्यांच्या शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा महत्त्वाचा असा निर्णय आज पारित झाला आहे. शासनाच्या या शासन निर्णयाच्या अन्वये 29 जिल्ह्यातील 34 हजार 788 शेतकरी बांधवांची कर्जमाफी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज निर्गमित झाला आहे.
मित्रांनो महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्यादित मुंबई (शिखर भुविकास बँक ) व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांचे कामकाज अनेक वर्षापासून ठप्प असल्यामुळे शासनाने दि. २४.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयाअन्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., मुंबई व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार शिखर भूविकास बँक व सर्व जिल्हा भूविकास बँका अवसायनात घेण्यात आल्या आहेत. तसेच थकीत कर्ज वसूली व बँकांच्या मालमत्ता विक्रीमधून बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे.
सदर बँका सद्यस्थितीत अवसायनात असल्यामुळे कर्ज वसूलीचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. मात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा केला नसल्याने त्यांच्या जमिनींवर कर्जाचे बोजे नोंदविण्यात आले आहेत. सदर बोजा नोंदीमुळे संबंधीतांना त्यांच्या जमिनींची विक्री करता येत नाही अथवा राष्ट्रीयकृत बँका, जि.म.स. बँका अथवा तत्सम पतसंरचनेमधून शेतीसाठी कर्जदेखील उपलब्ध होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीमुळे कर्जदार शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. तसेच भुविकास बँकांची कर्ज वसूलीदेखील नगण्य स्वरुपाची असल्याने शासन निर्णयानुसार कर्ज वसूलीतून कर्मचाऱ्यांची देणीसुद्धा देता येत नाहीत.
त्यामुळे हक्काची देणी न मिळाल्याने कर्मचारी देखील अडचणीत आहेत. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेता, भूविकास बँकांच्या थकबाकीदार कर्जदारांची कर्जमाफी करणे, बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी आणि बँकांच्या मालमत्तांबाबत निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. आता अशा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आणि कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
आज 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत भूविकास बँकेच्या 29 जिल्ह्यातील 34 हजार 788 शेतकरी बांधवांची थकीत कर्जाची रक्कम व्याजासह माफ करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त या शासन निर्णयाअन्वये भूविकास बँकेतील कर्मचाऱ्यांची देणे देण्यासाठी आवश्यक निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. चला तर मग मित्रांनो वेळ न दवडता जाणून घेऊया या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाविषयी सविस्तर.
या शेतकऱ्यांची होणार कर्जमाफी
सद्यस्थितीत राज्यातील 29 जिल्हा भूविकास बँकांकडील 34,788 कर्जदारांची थकीत कर्जाची रक्कम (व्याजासह सुमारे रु. ९६४.१५ कोटी इतकी आहे. सदर संपूर्ण कर्जाची रक्कम (व्याजासह ) माफ करण्यात येत आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हा भूविकास बँकांनी त्यांच्याकडील कर्जाच्या रकमा या बँकांकडून शासनास येणे असलेल्या रक्कमेत समायोजीत कराव्यात. सदर कर्जाचे बोजे ज्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमीनींवर आहेत त्या जमिनींवरील सदर बोजे कमी करण्याबाबत महसूल विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही संबंधीत जिल्हा भूविकास बँकांच्या अवसायकांनी तातडीने करावी असे आदेश या निर्णयाने निर्गमित झाले आहेत.
तसेच आज जारी झालेल्या या शासन निर्णयाअन्वये भुविकास बँकांच्या सेवानिवृत्त / कार्यरत / कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण थकीत देणी (उपदान व इतर वैधानिक देणी) अंदाजे रु. २७५.४० कोटी इतकी रक्कम सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. त्यानुषंगाने सहकार आयुक्त यांनी भुविकास बँकेच्या संबंधीत कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी अदा करणेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी असे देखील सदर शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. निश्चितच शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचा फायदा सुनिश्चित झाला आहे.
शासनाने जारी केलेला शासन निर्णय सविस्तर पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
शासन निर्णय
