Kanda Anudan Yojana Maharashtra : गेल्या काही महिन्यांपासून कांदा दरात सातत्याने घसरत होत आहेत. विशेषतः फेब्रुवारीपासून यामध्ये अधिक पडझड झाली आहे. तूर्तास कांदा सात ते आठ रुपये प्रति किलो इतक्या दारात विक्री होत असला तरी देखील केल्या काही दिवसांपूर्वी मात्र एक ते पाच रुपये प्रति किलो दरम्यान कांदा घेतला जात होता. लाल कांद्याची आवक बाजारात मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याने दरात घसरण झाल्याचे मत तज्ञांकडून वर्तवण्यात आले.
अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला. यामुळे कांदा उत्पादकांना वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनां, सामाजिक संस्थां तसेच विरोधी पक्षाच्या नेते आणि सत्ता पक्षाच्या नेत्यांनी देखील कांदा उत्पादकांना अनुदान दिले पाहिजे अशी मागणी शासनाकडे केली होती. दरम्यान शासनानेही याकडे गांभीर्याने लक्ष घातले आणि शेतकऱ्यांना तीनशे रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याची सुरुवातीला घोषणा केली. मात्र यामुळे शेतकरी वर्ग दुखावला गेला.
हे पण वाचा :- कांदा सानुग्रह अनुदानाचा जीआर निघाला; ‘या’ कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यालाच मिळणार अनुदान, पहा योजनेच्या अटी
परिणामी पुन्हा एकदा पन्नास रुपये प्रति क्विंटल इतकी अनुदानात वाढ करण्यात आली. आता कांद्याला 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिलं जाणार असून 27 मार्च 2023 रोजी या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. शासन निर्णयात कोणत्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल, यासाठी किती मर्यादा असेल याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना कांदा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत 350 रुपये प्रति क्विंटल इतक अनुदान मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ दोनशे क्विंटल पर्यंतच्या कांदा विक्रीवरच अनुदान राहणार आहे. म्हणजे जर एखाद्या शेतकऱ्याने 200 क्विंटल कांदा विकला तर त्याला 350 रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे 70 हजार मिळतील. पण ही जास्तीत जास्त मर्यादा असून याच्या पलीकडे कांदा विकला असेल तर तो माल अनुदानासाठी पात्र राहणार नाही. तसेच या शासन निर्णयात लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याला च अनुदान मिळेल आणि विक्री केलेल्याच कांद्याला अनुदान राहील असे नमूद करण्यात आला आहे.
हे पण वाचा :- पुणे, सोलापूर वासियांसाठी महत्वाची बातमी; मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेसच्या वेळेत बदल, सोलापूरच्या खासदारांची माहिती
याशिवाय जे शेतकरी महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समिती आणि नाफेडकडे कांदा विक्री करतील अशाच शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांनी परराज्यात जाऊन कांदा विक्री केली असेल अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. वास्तविक राज्यात कांद्याला कमी भाव मिळत होता यामुळे सीमावरती भागातील कांदा उत्पादकांनी कर्नाटक तसेच इतर राज्यात जाऊन कांद्याची विक्री केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील विशेषता उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट आणि मंगळवेढा या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपला कांदा कर्नाटकात विकला आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा :- कांदा सानुग्रह अनुदानाचा जीआर निघाला; ‘या’ कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यालाच मिळणार अनुदान, पहा योजनेच्या अटी
