India Expressway : कोणत्याही देशाच्या विकासात तेथील दळणवळण व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका निभावते. त्यामुळे 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने सत्ता स्थापित झाल्यानंतर सर्वप्रथम देशाच्या रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून देशात आतापर्यंत हजारो किलोमीटर लांबीचे महामार्गाचे जाळे विकसित करण्यात आले आहे.
रेल्वे वाहतुकीचा विचार केला तर देशात अनेक ठिकाणी रेल्वे मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. ज्या भागात रेल्वेचे नेटवर्क गेलेले नव्हते त्या भागात रेल्वे पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे यावर अजूनही काम सुरूच आहे. याव्यतिरिक्त वंदे भारत एक्सप्रेसं, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यांसारख्या अनेक हायटेक ट्रेन देखील सुरू केल्या जात आहेत.
त्यामुळे रेल्वेचा प्रवास आता जनशताब्दी, राजधानी याच्या पलीकडे पोहोचला आहे. सर्वसामान्यांना आता आरामदायी रेल्वे प्रवासाचा अनुभव घेता येत आहे. याशिवाय रस्ते मार्ग मजबूत होत असल्याने सर्वसामान्यांना रस्ते मार्गाने देखील जलद गतीने प्रवास करता येत आहे.
यामुळे सर्वसामान्यांचा मोठा वेळ आणि पैसा वाचत आहे. अशातच आता केंद्रातील मोदी सरकार एक मोठा निर्णय घेणार आणि देशाचे रस्ते नेटवर्क आणखी मजबूत करणार अशी बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार देशातील मोदी सरकार देशात तब्बल 50 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करणार आहे.
नव्याने तयार होणारे हे महामार्ग देशाच्या एकात्मिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व महामार्ग येत्या 13 वर्षात पूर्ण करण्याचे टार्गेट देखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ठेवले आहे. यामुळे येत्या 13 वर्षात रस्ते वाहतुकीच्या बाबतीत भारत अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला देखील मात देणार असा विश्वास तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (BOT) प्रकल्प पुढील दीड दशकासाठी तयार केला जात असल्याची मोठी माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प पुढील महिन्यापासूनच सुरू होणार आहे.
पुढील महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी महामार्ग क्षेत्रात खासगी कंपन्यांकडून गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर या महामार्गांवर जमा होणाऱ्या टोल टॅक्समध्ये या कंपन्यांना वाटा दिला जाणार आहे.
मंत्रालयाचे सचिव अनुराग जैन म्हणाले की, येत्या 10 वर्षांत महामार्ग क्षेत्रात 3 पट वाढ होईल. हे सर्व महामार्ग प्रवेश नियंत्रण प्रणालीने सुसज्ज असतील. यामुळे महामार्गावरून प्रवास करताना सर्वसामान्यांना जलद गतीने इच्छित स्थळ गाठता येणार आहे. हा प्रकल्प 2037 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
त्यासाठी तब्बल वीस लाख कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. सध्या, दरवर्षी दहा हजार किलोमीटर लांबीचे महामार्ग तयार होत आहेत. 2017 मध्ये भारतमाला परियोजना सुरू झाली आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत 34 हजार किलोमीटरहुन अधिक लांबीचे महामार्ग तयार झाले आहेत.
विशेष म्हणजे या प्रकल्पांतर्गत ७४ हजार किलोमीटरहून अधिकचे मार्ग विकसित होणार आहे. तसेच आता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतमाला परियोजनेपेक्षा नवीन योजना राबवली जाणार असून 2047 पर्यंत हजारो किलोमीटर लांबीचे महामार्ग विकसित केले जाणार आहेत.
