नरेंद्र मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! आता होमलोनवरही मिळणार सबसिडी, 60,000 कोटींच्या योजनेची घोषणा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Home Loan Subsidy : आगामी वर्षात म्हणजेच 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. शिवाय देशातील काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका देखील राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना खुश करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

याचाच एक भाग म्हणून नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी ग्रामीण भागातील महिलांना खुश करण्यासाठी उज्वला योजनेअंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडर 200 रुपयांनी स्वस्त देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय कमर्शियल गॅसच्या किमती देखील शासनाने कमी केल्या आहेत. तसेच खाद्यतेल, डाळ, कांद्याचे दरही नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

अशातच आता घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून एका महत्त्वाच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार आता केंद्रशासन गृहकर्जावर सबसिडी देणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र शासन पुढील पाच वर्षांसाठी लहान शहरी भागातील नागरिकांना अनुदानित कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी तब्बल 60,000 कोटी रुपये केंद्र शासन खर्च करणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेचा 25 लाख घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना फायदा होणार आहे.

खरं तर मोदी सरकारने या आधी देखील अशा प्रकारची योजना सुरू केली होती. मोदी सरकारने 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये शहरी भागातील अल्प उत्पन्न गटासाठी गृह कर्जावर अनुदानाची योजना राबवलेली आहे.

60,000 कोटीच्या योजनेतून गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणार अनुदान ! 

मोदी सरकारने घोषित केलेल्या या 60 हजार कोटीच्या योजनेतून होमलोनवरील व्याजावर अनुदान दिले जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ हा 20 वर्षांच्या मुदतीसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना दिला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण गृहकर्जाच्या रकमेतील 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर 3 ते 6.5 टक्के अनुदान वार्षिक आधारावर दिले जाणार अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

तसेच व्याज दरावरील ही सूट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हे अनुदान लाभार्थ्याच्या गृह कर्जाच्या खात्यात जमा होणार आहे. दरम्यान या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच मंजुरी देणार असल्याचे वृत्त देखील समोर येत आहे. एकंदरीत आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला असून निवडणुकीपूर्वीच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.