Maharashtra Farmer : गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याला बाजारात अगदी कवडीमोल दर मिळत आहे. शासनाचे शेतीविरोधी धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. खरे तर केंद्र शासनाने डिसेंबर 2023 मध्ये कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला.
यामुळे डिसेंबर महिन्यापासून कांद्याचे बाजार भाव दबावात आलेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरोधात तीव्र नाराजी पाहायला मिळाली. दरम्यान शेतकऱ्यांची ही नाराजी कमी करण्यासाठी, लोकसभा निवडणुकीचे औचित्य साधून केंद्रातील सरकारने कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
कांदा निर्यात बंदी उठवण्यात आली यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्याला चांगला भाव मिळणार अशी आशा होती. कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कांदा निर्यात सुरू झाली मात्र या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाहीये. उलट कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस घसरत आहेत.
कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना पिकासाठी आलेला खर्च देखील भरून काढता येत नाहीये. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अजूनही आर्थिक गळचेपी होत आहे. अशातच सोलापूर एपीएमसी मधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.
सोलापूर एपीएमसी मध्ये तब्बल 24 पोती लाल कांदा विक्री केल्यानंतर एका शेतकऱ्याला अवघे 557 रुपये मिळाले आहेत. एक एकर जमिनीतून मिळालेले 24 पोती कांदे विकल्यानंतर शेतकऱ्याला फक्त 557 रुपये मिळाले असल्याने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर संतापाची लाट उसळली आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून केंद्रातील सरकारच्या धोरणा विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील कुरनूर येथील शेतकरी मारुती खांडेकर यांनी एक एकर जमिनीत कांदा लागवड केली.
लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत मारुती यांना तब्बल 58 हजार रुपयांचा खर्च आला आहे. दरम्यान सदर कांद्याची काढणी झाल्यानंतर मारुती यांनी अर्थातच 11 मे 2024 रोजी 24 पोती कांदा सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी आणला.
यावेळी झालेल्या लिलावात 24 पोत्यांचे फक्त 2866 रुपये मिळालेत. यात हमाल, तोलाई, मोटार भाडे असा 2309 रुपये खर्च आला. म्हणजेच खर्च काढता 24 पोती कांदे विकल्यानंतर मारुती यांना 557 रुपये मिळालेत. यामुळे मायबाप सरकार आता शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं ? हा मोठा सवाल कांदा उत्पादकांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे.
