Krushi News: दरवर्षी देशाचा पुढील वर्षाचा अंदाजित अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जातो. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार कृषी कर्जाच्या रकमेत थोडीशी वाढ करत असते. यावर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य सुमारे 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे कृषी कर्जाचे लक्ष्य 16.5 लाख कोटी रुपये आहे.
सरकार बँकिंग क्षेत्रासाठी पीक कर्जाच्या उद्दिष्टांसह वार्षिक कृषी कर्ज निश्चित करते. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित उद्दिष्ट ओलांडून गेल्या काही वर्षांत कृषी कर्ज प्रवाहात सातत्याने वाढ होत आहे. 2017-18 मध्ये शेतकर्‍यांना 11.68 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते, जे त्या वर्षासाठी निर्धारित केलेल्या 10 लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा खूप जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, 2016-17 या आर्थिक वर्षात 10.66 लाख कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले असून, कर्जाचे उद्दिष्ट 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
उच्च कृषी उत्पादन मिळविण्यासाठी कर्ज ही एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. सूत्रांनी सांगितले की संस्थात्मक कर्ज शेतकऱ्यांना गैर-संस्थात्मक स्त्रोतांपासून वेगळे करण्यात मदत करेल, जेथे त्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घेणे भाग पडते. साधारणपणे, कृषी कर्जावर नऊ टक्के व्याजदर असतो.
तथापि, अल्पकालीन पीक कर्ज स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार व्याज सवलत देते.
३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कृषी कर्ज दरवर्षी सात टक्के दराने मिळावे यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज अनुदान देते. देय तारखेच्या आत कर्जाची त्वरीत परतफेड करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना तीन टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाते, प्रभावी व्याज दर चार टक्क्यांपर्यंत नेतो.
अशाप्रकारे सरकारने कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट आणखी वाढवले तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. अधिक शेतकरी कर्ज घेऊ शकतील.औपचारिक पत व्यवस्थेमध्ये लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, RBI ने बिना तारण रहित कृषी कर्जाची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1.6 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
