मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास बेरोजगार युवकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने (Annasaheb Patil Economic Backward Development Corporation) कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून १५ लाख केली आहे.
तसेच व्याज परताव्याची मुदत ५ वर्षांवरून ७ वर्षापर्यंत वाढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवउद्योजक बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो तरुणांना याचा फायदा होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाच्या विकासासाठी २९ ऑगस्ट १९९८ मध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची स्थापना झाली.
परंतु पुरेशा निधी अभावी महामंडळावर मर्यादा होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महामंडळासाठी भरीव निधीची तरतूद केली. त्यानंतर महामंडळाने २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी छत्रपती राजाराम महाराज उद्याेजकता व काैशल्य विकास अभियान सुरू केले.
या अभियानात वैयक्तिक, गट कर्ज आणि गट प्रकल्प या तीन योजनेव्दारे पात्र लाभर्थ्यांना कर्जपुरवठा शिफारस व व्याज परताव्याची तरतूद करून ठेवली आहे. महामंडळातर्फे मिळत असलल्या बिनव्याजी कर्ज योजनेचा लाभ घेत गेल्या चार वर्षात हजारो नवउद्योजक घडले आहेत.
या उद्योगांसाठी मिळते कर्ज : दुग्ध व्यवसाय, शेतीपूरक व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, टेलरिंग, किराणा दुकान, मसाला उद्योग, कुक्कटपालन, शेळी मेंढी पालन, इलेक्टॉनिक्स दुकाने, वीट बनवणे, गुऱ्हाळ, गॅरेज, महिला गृह उद्योग, मधमाशा पालन, शेतीपूरक उद्याेग, उदा : टॅक्टर आदी व्यवसायासाठी विविध बँकाच्या माध्यमातून कर्जपुरवठ्याची शिफारस आणि व्याज परताव्याचा लाभ देण्यात येतो.
टॅक्टरसाठी पुन्हा मिळणार कर्ज
महामंडळाकडे शेतीपूरक व्यवसाय गटात ट्रॅक्टरसाठी सर्वाधिक प्रस्ताव येत होते. एकूण कर्ज प्रस्तावातील ५० टक्क्यांपर्यंत याचे प्रमाण होते.
यात कंपनीचे दलाल व कर्जदारांचा संगनमत असल्याचे दिसून येत असल्याने सहा महिन्यापूर्वी मंत्रालयातील बैठकीत ट्रॅक्टरसाठीचे कर्ज बंद केल्याने अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.
त्यामुळे ही योजना सुरू करण्याची मराठा संघटनांनी मागणी केली. मात्र सरसकट परवानगी न देता ज्या जिल्ह्यात टॅक्टर वाटप झालेले नाही, त्याच जिल्ह्यांमध्ये ट्रॅक्टर वाटप करण्यास मंजुरी िदली.
बँकांकडून अडचण आल्यास महामंडळाशी संपर्क साधावा
गेल्या चार वर्षात महामंडळाच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्यातील ४ हजार १५१ युवकांना २४३ कोटी १० लाख रुपये विविध बँकांच्या माध्यमातून कर्ज रूपाने उपलब्ध करून दिले आहे.
या कर्जावर शासनाने १६ कोटी २६ लाख व्याज परतावाही दिला आहे. व्यवसायासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज परताव्यासाठी पूर्वीची १० लाख मर्यादा आता १५ लाख केली. २० मेपासून याची अंमलबजावणी होईल. तरी तरुणांनी याचा लाभ घ्यावा. बँकाकडून काही अडचण आल्यास महामंडळाशी संपर्क साधावा. – योगेश वाघ, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक
राज्यातील ४४ हजार ५३६ युवकांना मिळाला लाभ
महामंडळातर्फे छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानाअंतर्गत वैयक्तिक कर्ज, गट कर्ज आणि गट कर्ज अशा तीन बिनव्याजी कर्ज योजना राबवण्यात येतात.
या योजनेचा राज्यातील ४४ हजार ५३६ तरुणांनी या योजना लाभ घेतला आहे. महामंडळामार्फत विविध बँकांच्या माध्यमातून २ हजार कोटी ९०३ कोटी, ४८ लाख, ११ हजार ७०९ रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यापोटी २२५ कोटी १४ लाख ७५ हजार ४५५ रुपये व्याज परतावा दिला.
