Gairan Land News : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी आदेशित केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात गायरान जमिनीवरून रान पेटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रशासनाकडून अतिक्रमण काढण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रशासनाच्या या धडक कारवाईमुळे हजारो लोक बेघर होणार होते. परिणामी राज्य शासनाला यामध्ये स्वतः लक्ष घालण्याचे आवाहन वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांकडून, शेतकरी नेत्यांकडून, सत्ताधारी पक्षांकडून, विपक्ष कडून करण्यात आले होते.
त्यावेळी शासनाने गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या एकाही नागरिकाला बेघर केलं जाणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. दरम्यान आता याबाबत एक मोठ अपडेट हाती आल आहे. मुंबई हायकोर्टाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी राज्य शासनाने बजावलेल्या नोटीसीवर 24 जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
खरं पाहता मुंबई हायकोर्टाकडून यापूर्वीच या निर्णयावर स्थगिती देण्यात आली होती पण आता यामध्ये वाढ करण्यात आली असून 24 जानेवारीपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. मुंबई हायकोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत कोणतीच कारवाई न करण्याचे आदेश देखील निर्गमित केले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, सातारा जिल्ह्यातील केसुरडी गावाच्या दोनशे शेतकऱ्यांनी गायरान अतिक्रमणाबाबत सरकारच्या नोटीसी विरोधात हायकोर्टाला पत्र लिहिलं होतं. मा. उच्च न्यायालयाने देखील या पत्राची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने या पत्राची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
तसेच शासनाने दिलेल्या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भातील नोटिसावर हायकोर्टाने 24 जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. जस्टीस संजय गंगापूरवाला आणि एस जी चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी दिली आहे. निश्चितच मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय लाखो नागरिकांना तूर्तास दिलासा देणारा आहे.
आता 24 जानेवारी रोजी म्हणजे पुढील सुनवाईत यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांचे लक्ष लागून राहणार आहे. विशेष म्हणजे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे वेगवेगळ्या संघटनांनी मागणी केली असून राज्य शासनाने देखील यावर योग्य तो आणि सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असं आश्वासन दिलं आहे.
तसेच राज्य शासनाने यापुढे गायरान जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी प्रशासनाला आदेशित केले आहे.
