आनंदाची बातमी ! ‘या’ महिलांना मिळणार ड्रोनवर 80 टक्के अनुदान, मिळणार 8 लाखाचे आर्थिक सहाय्य, योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Farmer Scheme : भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे. देशाची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेती किंवा शेतीशी पूरक उद्योगधंद्यांवर अवलंबून आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी आणि शेती क्षेत्राच्या कल्याणासाठी शासनाच्या माध्यमातून नेहमीचं प्रयत्न केले जातात.

शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना चालवल्या जात आहेत. 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी नानाविध योजना सुरू केल्या आहेत.

अशातचं शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी म्हणून महिला बचत गटांसाठी नवीन ड्रोन योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान पुरवले जाणार आहे. ही योजना 2024 ते 2024 या कालावधीत राबवली जाणार आहे.

या अंतर्गत 15,000 महिला बचत गटांना लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी 80 टक्के अनुदान मिळणार आहे. ड्रोनची किंमत ही जवळपास दहा लाख रुपये आहे म्हणजेच ड्रोन खरेदीसाठी आठ लाखापर्यंतचे अनुदान या योजनेतून महिला बचत गटांना दिले जाणार आहेत.

विशेष म्हणजे उर्वरित 20% रक्कम ही कर्ज स्वरूपात बँकेकडून मिळणार असून यासाठीच्या व्याजाच्या रकमेपैकी तीन टक्के व्याज देखील सरकारकडून भरले जाणार अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आली आहे.

या अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या ड्रोनच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना रोजगार मिळणार आहे. महिला बचत गट हे ड्रोन भाडेतत्त्वावर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणार आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात तर बचत होणारच आहे शिवाय महिला बचत गटांचा देखील विकास होणार आहे. यामुळे महिला बचत गटांना दरवर्षी किमान एक लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळेल असा दावा सरकारने केला आहे.

दरम्यान, या ड्रोन अनुदानासाठी राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि खत कंपन्यांकडून पात्र महिला बचत गटांच्या सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. पण या निवडलेल्या सदस्यांना १५ दिवसांचे ड्रोन प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.

त्यामध्ये ५ दिवसांचे ड्रोन पायलट प्रशिक्षण अनिर्वाय राहणार आहे, तसेच १० दिवस कीटकनाशकांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल असे बोलले जात आहे. यामुळे निश्चितच ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दरम्यान या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या 1261 कोटी रुपयांच्या खर्चाला नुकतीच केंद्रातील मोदी सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे आता ही योजना सुरू होणार आहे.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा