Edible Oil:- गेल्या दोन वर्षापासून खाद्यतेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. खाद्यतेलाच्या किमती(Cooking oil price) कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी एक आदेश अधिसूचित केला होता, ज्या अंतर्गत खाद्यतेल आणि तेलबियांची साठवण मर्यादा 30 जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. स्टॉक लिमिट ऑर्डर केंद्र सरकार(Central Government) तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या(Oil Seeds) साठवण आणि वितरणाचे नियमन करण्याचा अधिकार देतो.
या आदेशामुळे राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना खाद्यतेल आणि तेलबियांचा (Oil Seeds) साथ आणि वितरण करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. त्यामुळे देशातील खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा रोखण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी जारी केलेल्या वरील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या योजनेवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान, यावर जोर देण्यात आला की राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी पुरवठा साखळी आणि वैधानिक व्यवसायात अडथळे निर्माण न करता स्टोरेज मर्यादा प्रमाण ऑर्डरची अंमलबजावणी करू शकतात.
खाद्यतेलाच्या संदर्भात साठवण मर्यादा निश्चित
खाद्यतेलाच्या संदर्भात साठवणुकीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या दुकानांच्या साखळीसाठी 30 क्विंटल आणि त्यांच्या डेपोसाठी 1000 क्विंटल साठवणूक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
तेलबियांची साठवणूक मर्यादा किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी 100 क्विंटल आणि घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी 2000 क्विंटल आहे. तेलबिया प्रोसेसरसाठी उत्पादित केलेले खाद्यतेल दररोजच्या उत्पादन क्षमतेनुसार ९० दिवस साठवले जाऊ शकते. काही अटींसह निर्यातदार आणि आयातदारांना या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
असे करता येईल स्टोरेज मर्यादेचे निरीक्षण
या बैठकीत असे सांगण्यात आले की, संबंधित वैधानिक आस्थापनांमधील साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास तो अन्न आणि सार्वजनिक विभागाच्या पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/eosp/login) घोषित करावा लागेल. याशिवाय ही घोषणा केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत साठवण मर्यादा विहित मर्यादेत आणावी लागेल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पोर्टलवर प्रवेश देण्यात आला आहे जेणेकरून ते आस्थापनांनी घोषित केलेल्या संचयनाचे निरीक्षण करू शकतील. यासोबतच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पोर्टलच्या माध्यमातून साठवण मर्यादेचे नियमित निरीक्षण करत राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
वरील उपाययोजनांमुळे साठेबाजी, काळाबाजार आदी बेकायदेशीर कृत्ये थांबतील आणि खाद्यतेलाच्या किमती वाढणार नाहीत, अशी आशा आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीबद्दल आणि त्याचा भारतीय बाजारावर कसा परिणाम होतो याबद्दल देखील माहिती देण्यात आली.
