Cow Milk Subsidy : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. खरंतर, राज्यातील शेतकरी बांधव शेती सोबतच दुधाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात करत आहे. मात्र दुधाचा व्यवसाय शेतकऱ्यांसाठी मोठा कष्टदायी ठरत आहे. याचे कारण म्हणजे दुधाच्या व्यवसायातला उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच दुधाच्या व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न कमी होत चालले आहे.
पशुखाद्याच्या किमती, इंधनाच्या किमती, मजुरीचे दर, महागाईचे दर वाढत आहेत. यामुळे दुधाच्या व्यवसायातला उत्पादन खर्च आधीच्या तुलनेत अधिक झाला आहे. दुसरीकडे दुधाला चांगला भावही मिळत नाहीये.
यामुळे राज्यातील दूध उत्पादकांच्या माध्यमातून गाईच्या दुधाला अनुदान देण्याची मागणी केली जात होती. याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला पाच रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान याच दूध अनुदानाबाबत आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन महिन्यात घातलेल्या दुधाच्या मोबदल्यात 165 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
यापैकी 90 कोटी 90 लाख 85 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा देखील झाले आहेत. यानुसार राज्यातील सहा लाख 303 शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळालेला आहे. राज्यातील पुणे विभागातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक दुध अनुदानाचा लाभ मिळालेला आहे.
या पाठोपाठ राज्यातील नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांना देखील सर्वाधिक दूध अनुदानाचा लाभ या ठिकाणी देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने 11 जानेवारी ते 10 मार्च या कालावधीत गाईचे दूध विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना दूध अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार दोन महिन्यात राज्यातील सहा लाख 303 शेतकऱ्यांचे सुमारे 33 कोटी लिटर दूध अनुदानासाठी पात्र ठरलेले आहे. यानुसार या सदर शेतकऱ्यांना १६५ कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जाणार आहेत.
विशेष बाब म्हणजे आतापर्यंत १८ कोटी १८ लाख १७ हजार ५ लिटर दुधाच्या मोबदल्यात संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना ९० कोटी ९० लाख ८५ हजार रुपये अनुदान सुद्धा वितरित करण्यात आले आहे हे विशेष.
तसेच उर्वरित अनुदान येत्या चार ते पाच दिवसात मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार अशी आशा व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या या निर्णयानुसार राज्यातील पुणे विभागातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ९५ कोटी, अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांना १ लाख ३० हजार रुपये, नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांना ६२ कोटी रुपये, कोकण विभागातील शेतकऱ्यांना ७ हजार रुपये, औरंगाबाद विभागातील शेतकऱ्यांना ८ कोटी रुपये आणि नागपूर विभागातील शेतकऱ्यांना ४७ लाख रुपये एवढे अनुदान दिले जाणार आहे.