Cotton Farming : कापूस हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे पीक आहे. या पिकाची राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये लागवड केली जाते. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील जिल्ह्यांमध्ये कापसाची सर्वाधिक लागवड होते. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात देखील याची लागवड पाहायला मिळते. गेल्या वर्षी मात्र कापसाचे पीक शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी समान ठरले.
कापसाला बाजारात अपेक्षित भाव मिळाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकासाठी आलेला खर्च देखील भरून काढता आला नाही. बहुतांशी शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात आपला कापूस विक्री करावा लागला.
यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कापसासारखीचं परिस्थिती सोयाबीनची देखील राहिली आहे.
विशेष म्हणजे शेतमालाला चांगला भाव मिळाला नसल्याने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांना मोठा फटका देखील बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे अनेक दिग्गज उमेदवार पराभूत झाले आहेत.
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीचे अनेक दिग्गज नेते पराभूत झाले असून यामुळे आता महायुतीने सावध भूमिका घेतली आहे. आता आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत पुरवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
पण, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना ही मदत कधी मिळणार हा सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. यावर आता राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मोठी माहिती दिली आहे.
विधानसभेत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना मंत्री महोदय यांनी कापसाला दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत दिली जाणार असून याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार असे स्पष्ट केले आहे.
तसेच सोयाबीन उत्पादकांनाही लवकरच मदत जाहीर केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. मंत्री सत्तार यांनी विधानसभा सदस्यांच्या प्रश्नांच्या उत्तरात ही माहिती दिली. तसेच, पणन मंत्री यांनी यावर्षी कापसाची खरेदी दिवाळीपूर्वी सुरू होणार अशी घोषणा देखील केली आहे.
यंदाच्या हंगामातील आखूड धाग्याच्या कापसाला 7121 रुपये प्रति क्विंटल आणि लांब धाग्याच्या कापसाला 7525 रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव जाहीर झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
