सध्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या तुलनेमध्ये उपलब्ध नोकऱ्यांची संख्या खूपच कमी असल्यामुळे बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस खूप उग्र स्वरूप धारण करताना आपल्याला दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक व्यवसायाकडे आता सुशिक्षित तरुण-तरुणी वळताना आपल्याला दिसून येत आहेत. बरेच शेतकरी कुटुंबातील जर तरुण असतील तर ते शेती आधारित इतर प्रक्रिया उद्योग किंवा शेतीशी निगडित असलेल्या शेळी पालन किंवा कुक्कुटपालन व्यवसाय तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यावसायिक दृष्टिकोनातून करत आहेत.
तसेच तरुणांना व्यवसाय उभारणीसाठी मदत व्हावी याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देखील अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. अशाच प्रकारचा एक व्यवसाय आहे जो इतर प्रमाणे शेतकरी कुटुंबातील मुले देखील आरामात करू शकतात. आपल्याला माहित आहे की देशामध्ये असे अनेक नागरिक आहेत ज्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकात येतात व त्यांना महाग औषधे घेणे शक्य होत नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्राचा विस्तार केला जात असून या केंद्राच्या माध्यमातून आवश्यक अशी जेनेरिक औषधे कमी किमतीमध्ये गरजूंना उपलब्ध करून दिली जातात. तुम्हाला देखील हा व्यवसाय करायचा असेल तर तुम्ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उघडू शकतात.ही भारत सरकारची योजना असून कोणीही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उघडू शकते आणि काही अटी पूर्ण केल्यास त्यातून लाखोंचे उत्पन्न मिळवता येणे शक्य आहे.
जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे
जन औषधी केंद्र सुरू करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती अगदी साधी आणि सोपी ठेवण्यात आलेली आहे. परंतु त्यासाठी सरकारच्या काही नियम व अटी असून त्यांचे पालन करणे गरजेचे आहे. ज्या तरुण-तरुणींकडे डी फार्म किंवा बी फार्मसी चे प्रमाणपत्र आहे त्यांनाच हे केंद्र उघडण्याचे परवानगी देण्यात येते. याशिवाय जन औषधी केंद्र उघडण्याकरिता तुमच्याकडे 120 स्क्वेअर फुट जागा असणे देखील असणे गरजेचे आहे. जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी तीन श्रेणी निश्चित करण्यात आले असून यातील पहिल्या मध्ये डॉक्टर, फार्मासिस्ट किंवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा समावेश होतो तर दुसऱ्या वर्गामध्ये ट्रस्ट, खाजगी हॉस्पिटल आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश होतो व तिसरा वर्गात राज्य सरकारने नॉमिनेटेड केलेल्या लोकांचा समावेश होतो.
पाच हजार रुपये शुल्क आहे आवश्यक
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उघडायचे असेल तर अर्ज करावा लागतो व याकरिता एक फॉर्म भरावा लागतो. यासाठी जवळपास पाच हजार रुपयांचे शुल्क जमा करावे लागते.
सरकार देते दोन लाख रुपयांची मदत
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उघडण्याकरिता सरकार प्रोत्साहन पर पैशांची मदत देखील देते. एका महिन्यात पाच लाख रुपयांपर्यंतची औषधांची खरेदी केली तर त्यावर 15 टक्के किंवा कमाल 15000 रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. इतकच नाही तर विशेष श्रेणीमध्ये सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता दोन लाख रुपयांची मदत देखील करते. जन औषधी केंद्रातील औषधांच्या विक्रीवर सरकार 20% पर्यंत कमिशन देते व तुम्हाला दर महिन्याला केलेल्या विक्रीवर 15 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन राशी देखील मिळते.
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उघडण्यासाठी कुठली कागदपत्रे लागतात?
तुम्हाला देखील प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उघडण्यासाठी अर्ज करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड, पॅन कार्ड तसेच फार्मासिस्ट नोंदणी प्रमाणपत्र, पत्याच्या पुराव्यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्र आणि मोबाईल क्रमांक असणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री जन औषध केंद्र उघडण्याकरिता तुम्हाला janaushadhi.gov.in अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल.
