Maharashtra Tukade Bandi Kayda : तुम्हीही महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आहात का किंवा शेतकरी कुटुंबातून येतात का ? मग तुमच्यासाठी आजची ही बातमी विशेष कामाची ठरणार आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, महाराष्ट्रात तुकडे बंदी कायदा लागू आहे.
म्हणजेच शेतजमिनीचे तुकडे पाडून त्याची खरेदी विक्री करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. सध्या लागू असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार महाराष्ट्रात दहा गुंठ्यापेक्षा कमी बागायती जमीन अन 20 गुंठ्यापेक्षा कमी कोरडवाहू जमिनीची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही. तुकडेबंदी कायद्यात घालून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी जमिनीची जर खरेदी करायची असेल तर यासाठी प्रांत अधिकारीची परवानगी घ्यावी लागते.
पण यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. शेतकऱ्यांना शेत रस्ता, विहीर, घरकुल अशा प्रयोजनासाठी कमी जमिनीची गरज राहते. मात्र तुकडेबंदी कायद्यामुळे ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी जमीन खरेदी करता येत नाही. अशा परिस्थितीत, शेतकरी अडचणीत सापडतात.
दरम्यान, शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य शासनाने या कायद्यात महत्त्वाचा बदल केला आहे. यानुसार आता शेतकऱ्यांना एक गुंठे ते पाच गुंठे शेत जमिनीची देखील खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे. मात्र ही जमीन फक्त विहीर, शेतरस्ता आणि केंद्र तथा राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या घरकुलासाठी खरेदी करता येणार आहे.
इतर प्रयोजनासाठी जमीन खरेदी करता येणार नाही असे देखील शासनाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, आता आपण तुकडे बंदी कायद्यातला बदल कसा आहे आणि यासाठी कोणकोणत्या अटी लावून देण्यात आले आहेत ते थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहेत अटी ?
तुकडे बंदी कायद्यात झालेल्या बदलानुसार आता राज्यातील शेतकऱ्यांना एक गुंठे ते पाच गुंठे जमीन खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे. यासाठी मात्र जिल्हाधिकारी महोदय यांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. शेत रस्ता, विहीर आणि केंद्र शासन तथा राज्य शासन आणि मंजूर केलेले घरकुल बांधण्यासाठी एक गुंठे ते पाच गुंठे जमीन आता जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या परवानगीने खरेदी करता येईल.
त्यासाठी जिल्हाधिकारी महोदय यांना अर्ज करावा लागणार आहे. तसेच ज्या कामासाठी जमीन खरेदी केली जाईल त्याच कामासाठी त्या जमिनीचा वापर करावा लागेल. या बदलानुसार जिल्हाधिकारी महोदय यांनी दिलेली परवानगी फक्त एका वर्षासाठी राहील. मात्र अर्जदाराने विनंती केल्यास 2 वर्षाची मुदत वाढ मिळू शकते. पण या काळात जमिनीचा वापर नियोजित कामासाठी झाला नाही तर ही परवानगी आपोआप रद्द होईल.
