कांदा, टोमॅटो, द्राक्षे, कापूस, केळीनंतर आता सोयाबीनचा नंबर लागला आहे. महाराष्ट्रातील काही मंडईंमध्ये सोयाबीनचे भाव खाली गेले आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेने अनेक महिन्यांपासून सोयाबीनचे पीक घरात साठवून ठेवल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, मात्र बाजाराने चांगली कमाईच्या आशा धुळीस मिळवल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांना आता पश्चाताप होत आहे.
गेल्या दोन वर्षांत सोयाबीनचा भाव प्रतिक्विंटल पाच ते सहा हजार रुपयांनी खाली आला आहे. 2021 मध्ये सोयाबीनचा भाव 10 ते 11 हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचला होता, मात्र आता तो 4000 ते 5000 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.
देशातील सर्वात जास्त सोयाबीनचे उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. दुसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्रातील लासलगाव आणि लासलगाव विंचूर मंडईमध्ये 31 मे रोजी त्याची किमान किंमत 3000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत राहिली.
पिंपळगाव मंडईत किमान भाव फक्त 2002 रुपये होता. खरीप विपणन हंगाम 2022-23 मध्ये सोयाबीनचा एमएसपी 4300 रुपये प्रति क्विंटल आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होत आहे, याची तुम्हीच कल्पना करू शकता.
किंमत का कमी होत आहे?
राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गतवर्षी म्हणजेच २०२२ मध्ये या वेळी सोयाबीनचा भाव ७ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत होता, मात्र आता त्यात सातत्याने घट होत आहे. सोयाबीन तेलबिया आणि कडधान्य या दोन्ही पिकांमध्ये येते. सध्या भुईमूग वगळता इतर सर्व तेलबिया पिकांमध्ये घट आहे. कारण खाद्यतेलाचे आयात शुल्क नगण्य राहिले आहे. त्यामुळे इतर देशांतून कच्चे सोयाबीन तेल घेणे व्यावसायिकांना स्वस्त वाटत आहे. या धोरणामुळे सोयाबीन शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
सोयाबीन उत्पादनासाठी किती खर्च येतो?
गेल्या दोन वर्षांत मिळालेला चांगला भाव पाहता यंदा त्यांनी लागवडीखालील क्षेत्र वाढवले असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र आता त्याच्या घसरलेल्या किमतीमुळे ते चिंतेत आहेत. भाव वाढले की अनेकजण नाराज होतात, पण आता भाव कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या व्यथा कोणी विचारायला येत नाही. महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, येथे सोयाबीनचा उत्पादन खर्च 6234 रुपये प्रति क्विंटल येतो. हा खर्च चार कृषी विद्यापीठांनी दिलेल्या अहवालांवर आधारित आहे. अशा स्थितीत सोयाबीनचा प्रतिक्विंटल दर सात हजार ते आठ हजार रुपयांपर्यंत गेल्याने येथील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
