Author: Krushi Marathi

कृषी बातम्या : केंद्राने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आरोप करत, भारतीय किसान युनियन (बीकेयू) चे नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, सोमवारी देशभरात कृषी प्रश्नांवर “विश्वासघात दिवस” ​​साजरा केला जाईल. किसान युनियनच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्याने रविवारी दावा केला की दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभराहून अधिक काळ सुरू असलेले आंदोलन सरकारने 9 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आश्वासनांच्या पत्राच्या आधारे मागे घेण्यात आले होते, परंतु आश्वासने अपूर्ण राहिली. टिकैत यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने नाकारल्याच्या विरोधात 31 जानेवारीला देशव्यापी ‘विश्वासघात दिवस’ पाळला जाईल. सरकारने ज्या 9 डिसेंबरच्या पत्राच्या आधारे आंदोलन स्थगित केले होते, त्यातील एकही आश्वासन सरकारने पाळले नाही

कृषी यशोगाथा :  गहू, हरभरा, सोयाबीन या पारंपरिक पिकांऐवजी या शेतकरी कुटुंबाने फळबागांची निवड केली आणि आपल्या 150 एकर जमिनीवर टोमॅटो, भुईमूग, मिरची, सिमला मिरची, आले पिकवून समृद्धीचा नवा मार्ग खुला केला. या कुटुंबाला भेटण्यासाठी कृषीमंत्री कमल पटेल आले होते, त्यात ते मंत्र्याऐवजी पत्रकाराच्या भूमिकेत दिसले. मध्य प्रदेशातील हरदा जिल्ह्यातील सिरकंबा गावातील प्रगत शेतकरी मधु धाकड यांचे कुटुंब संयुक्तपणे शेती करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या शेतकरी कुटुंबाने शेतीचा जो प्रकार बदलला आहे, तो त्यांच्यासाठी क्रांतिकारी बदल ठरला आहे. गहू, हरभरा, सोयाबीन या पारंपरिक पिकांऐवजी या शेतकरी कुटुंबाने फळबागांची निवड केली आणि आपल्या 150 एकर जमिनीवर टोमॅटो, भुईमूग, मिरची,…

कृषी यशोगाथा :  शेती करून बक्कळ नफा मिळवणाऱ्यांमध्ये गुजरातमधील अनेक शेतकऱ्यांचे नावे पुढे येत आहेत. गुजरातमध्ये कांदा, भुईमूग, टोमॅटो, खजूर इत्यादींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. त्याचप्रमाणे फळेही भरपूर आहेत. गुजराथमधील मनसुख दुधात्रा हे विरपूरचे असेच एक शेतकरी आहेत, ज्यांनी ५ वर्षांपूर्वी सीताफळ (शरीफा म्हणून ओळखले जाते) लागवड करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा त्यांनी सुमारे 10 हजार रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर गेल्या ३ ते ४ वर्षांत उत्पादन वाढले. आता त्यांना प्रत्येकी एक किलो वजनाचे कस्टर्ड मिळत आहेत आणि केवळ भारतातच नाही तर दुबईतही मागणी आहे. गुजरातमधील शेतकरी कमल मनसुख दुधात्रा यांचा मुलगा केतनच्या मते, त्यांच्या शेतात सीताफळाच्या अनेक जाती…

Agri News : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सभागृहात आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. या सर्वेक्षणात 2023 सालासाठी देशाचा जीडीपी वाढ 8 ते 8.5 टक्के असेल, तर कृषी क्षेत्राची वाढ 3.9 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सर्वेक्षणानुसार, कोरोना महामारीमुळे कृषी क्षेत्रावर फारसा परिणाम झालेला नाही, त्यामुळे विकास दर 3.9 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो गेल्या आर्थिक वर्षात 3.6 टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ ३.९ टक्के राहील, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. त्याचवेळी औद्योगिक वाढ 11.8 टक्के राहील. तर सेवा क्षेत्राची वाढ 8.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. या सर्वेक्षणात बांधकाम क्षेत्राचा विकास दर 10.7% अपेक्षित…

Krushi News: दरवर्षी देशाचा पुढील वर्षाचा अंदाजित अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जातो. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार कृषी कर्जाच्या रकमेत थोडीशी वाढ करत असते. यावर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य सुमारे 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे कृषी कर्जाचे लक्ष्य 16.5 लाख कोटी रुपये आहे. सरकार बँकिंग क्षेत्रासाठी पीक कर्जाच्या उद्दिष्टांसह वार्षिक कृषी कर्ज निश्चित करते. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित उद्दिष्ट ओलांडून गेल्या काही वर्षांत कृषी कर्ज प्रवाहात सातत्याने वाढ होत आहे. 2017-18 मध्ये शेतकर्‍यांना 11.68 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते, जे त्या वर्षासाठी निर्धारित…

Agri News : दिवसेंदिवस शहरी भागात बेरोजगारी वाढत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी ग्रामीण भागातील मनरेगासारखी योजना शहरी गरिबांना रोजगार देण्यासाठी सुरू करता येईल. रोजगार निर्मितीबाबत सरकारवर सध्या दबाव आहे. राजकीयदृष्ट्या हा प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे. शहरी मनरेगाच्या आगमनामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडेल, पण राजकीयदृष्ट्या ही योजना बळ देणारी ठरू शकते. शहरी गरीब बेरोजगारांसाठी ते उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन बनू शकते. आगामी आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शहरी मनरेगाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाऊ शकतो. शहरी गरिबांच्या जीवनमानासाठी सरकारने काही नवीन योजना आणणे अपेक्षित आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) अंतर्गत चालवली जाणारी ही योजना ग्रामीण भागात…

Union Budget 2022 :- कृषी क्षेत्रातील सुधारणांचा मार्ग सध्यातरी बंद करण्यात आला आहे. खासगी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करण्याचे प्रयत्न रखडले आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील अवलंबित्व आणखी वाढणार आहे. दुसरीकडे, शेती, खत आणि खाद्य अनुदानाचा वाढता बोजा सामान्य अर्थसंकल्पाला पेलवणारा नाही. मात्र, त्याचा शेतकऱ्यांच्या स्थितीवर आणि दिशेवर परिणाम होऊ दिला जाणार नाही. म्हणजेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शेतकर्‍यांसाठी प्रत्येक मार्ग सुकर करण्याच्या दिशेने अधिक पावले उचलताना दिसतात. अनुदानाच्या स्वरूपात थोडासा बदल होऊ शकतो दृष्टीकोन थोडा बदलू शकतो. अनुदानाचे स्वरूप देखील बदलू शकते आणि पारंपारिक शेतीच्या जागी मागणीवर आधारित शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविधीकरणाची नवीन योजना सुरू केली जाऊ शकते. पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता…

Green Chilli Cultivation: उत्तर प्रदेशात गहू-धान, ऊस, मका आणि बाजरी या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून येथील शेतकरी पारंपरिक शेती सोडून शास्त्रोक्त पद्धतीने विविध पिकांची लागवड करून चांगला नफाही कमावत आहेत. उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड जिल्ह्यातील हमीरपूर जिल्ह्यातील धनौरी हे गाव हिरव्या मिरचीच्या लागवडीसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. येथे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हिरव्या मिरचीची लागवड करतात. धनौरी गावातील शेतकऱ्यांचे दीर्घकाळापासून मिरची हे प्रमुख पीक आहे. गावातील संतराम राजपूत हे जवळपास 30 वर्षांपासून मिरचीची लागवड करतात. ते एका बिघामध्ये सुमारे 50 ते 55 हजार रुपयांच्या हिरव्या मिरच्यांचे उत्पादन करतात. हिरव्या मिरचीच्या लागवडीने गावकऱ्यांचे नशीब बदलले – तीन बिघामध्ये…

Subsidy On DAP Fertilizers :  खरीप पिकांच्या काढणीनंतर आता रब्बीच्या पेरणीला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी शेततळे तयार करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. दरम्यान, अनेक राज्यांतून खतांचा तुटवडा असल्याच्या बातम्याही सातत्याने येत आहेत. राजस्थानमध्ये खत वितरण केंद्रांबाहेर शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. यादरम्यान अनेक ठिकाणांहून गदारोळ झाल्याच्या बातम्याही समोर आल्या असून, त्यानंतर पोलीस संरक्षणात डीएपी आणि युरियाचे वाटप करण्यात येत आहे. डीएपी खताचे अनुदान वाढले – केंद्र सरकारने डीएपी खताबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरे तर डीएपीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाल्यानंतर त्याच्या किमतीही वाढतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता शेतकऱ्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारने डीएपी खतावरील अनुदान 1212 रुपयांवरून…

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 10th installment:   देशातील लाखो शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सरकारकडून आनंदाची बातमी मिळणार आहे. पुढील महिन्यात 15 डिसेंबरपर्यंत, सरकार PM किसान योजनेचा 10वा हप्ता (PM Kisan Yojna 10th Instalment) जारी करू शकते. जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुम्ही अजून PM किसान योजनेत(Pm Kisan Yojna)  नोंदणी केली नसेल, तर हीच योग्य वेळ आहे. जर तुम्ही नोंदणी केली असेल तर तुम्हाला बँक खात्यात दोन हजार रुपये जमा होतील. सरकारने आतापर्यंत भारतातील 11.37 कोटी शेतकऱ्यांना 1.58 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने 10व्या हप्त्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्याची पूर्ण तयारीही केली आहे. ही रक्कम 15…