सध्या सर्वत्र स्टील, विटा, सिमेंटचे दर घसरले आहेत. मात्र, वाळूच्या दराने उच्चांक गाठल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न अधुरेच राहिले असल्याचे चित्र राहुरी तालुक्यासह जिल्ह्यात पाहावयास मिळत आहे. सहाशे रुपये प्रति ब्रास वाळूचे धोरण फक्त कागदोपत्रीच आहे. की काय ? असाच काहीसा प्रश्न सध्या सर्वसामान्य जनतेमधून उपस्थित केला जात आहे.
मागील दोन ते तीन वर्षांचा विचार केला तर स्टीलचे दर सुमारे १५ ते २० टक्क्यांनी घटले आहेत. सिमेंटच्या दरामध्येही काही प्रमाणामध्ये घसरण झाली आहे. विटांचे दर स्थिर आहेत. महसूल व पोलिस प्रशासनाच्या आशीर्वादामुळे सर्रास वाळू उपसा सुरू आहे. वाळू तस्करांकडून अधिकाऱ्यांना पैशाच्या स्वरूपात मलाई पोहोच होत आहे. त्यामुळे वाळूच्या दराने उच्चांक गाठला आहे.
शहरी तालक्यात अवैध वाळ उपसा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. यातून सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नकसान होत आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपसा बंद करून सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय दरात वाळू उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी होत आहे.
स्टीलच्या दरात घसरण
मागील काही वर्षापासून स्टीलच्या दरात प्रचंड वाढ झाली होती. सध्या स्टीलच्या दरामध्ये कमालीची घट झाली आहे. सुरुवातीला ८० हजार रुपये प्रति टन मिळणारे स्टील सध्या ५५ ते ५० हजार रुपये प्रति टन या दराने मिळत आहे. याचा बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार असल्याचे स्टील व्यापाऱ्यांकडून बोलले जात आहे.
विटांचे दर स्थिर
वाळू स्टील व सिमेंटच्या तुलनेत विटांना मागणी कमी आहे, त्यामुळे गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून विटांचे दर स्थिर असल्याचे चित्र आहे. सध्या विटेला ६ हजार ८०० ते ७ हजाराचा भाव आहे. विटांचे भाव आणखी वाढणार की कमी होणार? हे सांगणे सध्या तरी शक्य नाही.
वाळूच्या दारात चार पटीने वाढ
सध्या वाळूची मागणी जास्त आहे. त्यात नदीने खडक गाठला आहे. त्यामुळे वाळू काढणे कठीण झाले आहे. वाढती मागणी व पुरवठा कमी असल्याकारणाने वाळूचे दर वाढले आहेत. आठ ते दहा वर्षांपूर्वी ७०० ते ८०० रुपये प्रति ब्रासने मिळणारी वाळू सध्या तीन ते चार हजार रुपये ब्रास आहे. त्यामुळे वाळूच्या दारामध्ये तीन ते चार पटीने वाढ झाल्याचे दिसते.
वाळू शासकीय दराने मिळणे अपेक्षित
राहुरी शहरासह तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू तस्करांनी आपल्या जागा वाढून घेतल्या आहेत. रात्रीचा अवैध वाळू उपसा जोरात सुरु |आहे. यातून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अधिकारी देखील अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवर जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचे सर्वसामान्य नागरिकांतून बोलले जात आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांकडून शासकीय दरात वाळू मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. – एक सर्वसामान्य नागरिक.
