Agriculture Scheme : भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारित आहे. यामुळे शेती क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी पशुपालन व्यवसायासाठी देखील अनुदान आणि कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.
पशुपालनासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून देखील शेतकऱ्यांना कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध होत आहे. पशुपालनासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून पशुसंवर्धन कर्ज योजना राबवली जात आहे.
ही योजना दोन प्रकारात उपलब्ध आहे. या अंतर्गत जनावरांच्या खरेदीसाठी आणि दुग्ध व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. दरम्यान याच पशुसंवर्धन कर्ज योजनेबाबत आज आपण माहिती पाहणार आहोत.
पशुसंवर्धन कर्ज योजना
नाबार्डकडून या योजनेच्या माध्यमातून जनावरांच्या खरेदीसाठी 50 हजार रुपयांपासून ते 12 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पुरवले जाते. दुसरीकडे दुग्ध व्यवसायासाठी दहा लाखांपासून ते 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज नाबार्ड पुरवत आहे. अर्थातच ज्या शेतकऱ्यांना गाय म्हैस खरेदी करायची असेल अशा शेतकऱ्यांना 12 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज नाबार्ड कडून मिळू शकते.
तसेच ज्यांना दुग्ध व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करायचे असतील किंवा इतर आवश्यक उपकरणे खरेदी करायचे असतील तर त्यांना 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे या कर्जावर सदर कर्जदार व्यक्तीला नाबार्ड कडून अनुदान देखील पुरवले जात आहे. आधी या योजनेअंतर्गत 25% एवढे अनुदान मिळत होते मात्र आता या अनुदानाची रक्कम छत्तीसगड राज्यासाठी 50 टक्के एवढे करण्यात आली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना पशुपालन करताना मोठे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. उर्वरित राज्यांमधील शेतकऱ्यांना मात्र अजूनही 25% अनुदान मिळणार आहे.
कर्जासाठीचा व्याजदर किती
नाबार्डच्या माध्यमातून या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी 6.5 टक्के ते 9 टक्के एवढे व्याजदर आकारले जात आहे. तसेच हे कर्ज फेडण्यासाठी सदर कर्ज दाराला नाबार्डकडून दहा वर्षाची मुदत दिली जाते.
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती/जमाती अर्जदारांना 33.33 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते. इतर अर्जदारांना 25 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते.
कोण-कोणती कागदपत्रे लागतात
या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, ओळख पुरावा, अर्जदाराचे पत्त्याचे प्रमाणपत्र, अर्जदाराचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, पशुपालन व्यवसाय नियोजन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अशी महत्त्वाची कागदपत्रे लागतात.
