शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! आता विहिरीसाठी चार लाखांचे अनुदान, थेट बांधावर बसून करता येणारा अर्ज, कसं ते वाचाच

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agriculture Scheme : महाराष्ट्र हे एक शेतीप्रधान राज्य आहे. राज्याची निम्म्याहुन अधिक जनसंख्या ही शेती व शेतीशी निगडित उद्योगधंद्यांवर आधारित आहे. परिणामी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि शेती क्षेत्राच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.

याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांसाठी विहीर अनुदानाची योजना महाराष्ट्रात राबवली जात आहे. खरे तर शेतीमधून शाश्वत आणि विक्रमी उत्पादन मिळवण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. पाण्याची शाश्वत सोय उपलब्ध असली तर निश्चितच शेतकऱ्यांना शेतीमधून अधिकचे उत्पादन मिळवता येऊ शकणार आहे.

यामुळे शेतात विहीर असणे आवश्यक आहे. मात्र विहीर खोदण्यासाठी आता लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागतोयं. यामुळे प्रत्येकालाच विहीर खोदणे जमत नाही. पैशांच्या अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना शेतामध्ये विहीर खोदता येत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनुदान पुरवले जात आहे. विहिरीसाठी राज्य शासन 4 लाखांपर्यंतचे अनुदान देत आहे.

मात्र असे असतानाही शेतकरी बांधव विहीर अनुदानासाठी फारसे इच्छुक नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. विहीर अनुदानासाठी शासनाकडे पैसा आहे मात्र तेवढे प्रस्ताव शासनाकडे सादर होत नव्हते. परिणामी आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किमान 15 विहिरीसाठीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना राज्य शासनाच्या माध्यमातून निर्गमित झाल्या असल्याची माहिती एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्टमधून समोर आली आहे.

राज्य शासनाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरीसाठी चार लाखांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. मात्र विहीर अनुदानासाठी अपेक्षित असे प्रस्ताव सादर होत नसल्याने आता शासनाकडून आगामी पाच वर्षात किमान दहा लाख शेतकऱ्यांना नवीन विहिरी उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामुळे आता राज्यात विहिरींची संख्या वाढणार असा अंदाज आहे.

परिणामी शेतकऱ्यांकडील पाणीसाठ्यात देखील वाढ होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता शाश्वत पाण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, या योजनेअंतर्गत विहीर अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रोसेस आता खूपच सोपी झाली आहे. आता शेतकऱ्यांना बांधावर बसून या योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे. कारण की शासनाने यासाठी अर्ज करणे हेतू एका नवीन ॲप्लिकेशनची निर्मिती केली आहे. आज आपण याच ॲप्लिकेशन विषयक सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

विहीर अनुदान योजनेसाठीच्या पात्रता

विहीर अनुदानासाठी अर्ज करणारा शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा. तसेच अर्जदार शेतकऱ्याकडे किमान 0.20 हेक्टर व कमाल सहा हेक्टर या मर्यादेत जमीन असणे आवश्यक आहे. किमान मर्यादेपेक्षा कमी आणि कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असलेले शेतकरी यासाठी अपात्र राहतील याची नोंद घ्यायची आहे. तसेच सदर अर्जदार शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये. दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्तीचे उत्पन्न असलेले शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र राहणार आहेत. नवीन विहीर ही जर शेतकऱ्याकडे जुनी विहीर असेल तर त्यापासून 500 फूट अंतरावर असणे आवश्यक आहे. सोबतच भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून ज्या ठिकाणी विहीर खोदणार आहेत त्या ठिकाणी पाणी आहे की नाही याबाबतचा दाखला लागणार आहे.

योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाच्या अटी आणि शर्ती

या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान एकूण तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाते. खुदाई पूर्वी, खुदाईचे काम 30 ते 60 टक्के पूर्ण झाल्यानंतर आणि खुदाई पूर्ण झाल्यानंतर अशा तीन टप्प्यांमध्ये या योजनेअंतर्गत चार लाखांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून जमा केले जाते. दरम्यान या अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार घडू नये यासाठी जिओ टॅगिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अर्ज कुठे करावा लागणार

शेतकरी बांधव जर ऑफलाईन अर्ज करू इच्छित असतील तर ग्रामपंचायतीत अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे मात्र शेतकऱ्यांना जोडावी लागणार आहेत. दरम्यान कागदपत्रांसहित सादर झालेल्या अर्थांवर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मंजुरी दिली जाईल आणि त्यानंतर मग प्रत्यक्षात पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आता ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध झाली आहे. पूर्वी फक्त ग्रामपंचायत हाच एकमेव प्रकार शेतकऱ्यांच्या पुढे होता.

आता मात्र ग्रामपंचायत व्यतिरिक्त ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा देखील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना अगदी बांधावर बसून अर्ज सादर करता येणार आहे. शेतकरी बांधवांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी महाइजीएस हॉर्टिकल्चर (MAHA-EGS Horticulture/Well App) नावाचे एप्लीकेशन तयार झाले आहे. हे अँप्लिकेशन प्ले स्टोअरवर निशुल्क उपलब्ध आहे. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nyatitechnologies.egshorticulture या लिंक वर क्लिक करून हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत एप्लीकेशन डाउनलोड करता येणार आहे.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा