Agriculture Scheme : सध्या संपूर्ण देशात सणासुदीचा हंगाम सुरू आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी आपण साऱ्यांनी गणेशोत्सवाचा सण मोठ्या आनंदात साजरा केला. आता आपण येत्या काही दिवसात नवरात्र उत्सव आणि विजयादशमीचा सण उत्साहात साजरा करणार आहोत. 15 ऑक्टोबर पासून नवरात्र उत्सवाला सुरुवात होणार आहे.
24 ऑक्टोबरला यावर्षी विजयादशमी अर्थातच दसऱ्याचा सण साजरा केला जाणार आहे. यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीचा सण साजरा होणार आहे. 12 नोव्हेंबर पासून यंदा दिवाळीचा सण सुरू होणार आहे. अशा या सणासुदीच्या हंगामात केंद्रातील मोदी सरकार एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
खरंतर सणासुदीचा हंगाम तर आहेच शिवाय देशातील चार राज्यांमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका देखील रंगणार आहेत. शिवाय पुढल्या वर्षी लोकसभा निवडणुका देखील आहेत. अशा परिस्थितीत या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने आत्तापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
या मोर्चा बांधणीच्या पार्श्वभूमीवर आणि निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याच्या इराद्याने केंद्रातील मोदी सरकार आता देशातील शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय ठरलेल्या पीएम किसान योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त नुकतेच समोर आले आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की 2019 मध्ये पीएम किसान योजना सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्रातील मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. दर चार महिन्यांनी दोन हजाराचा एक हप्ता या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
मात्र आता या योजनेच्या वार्षिक सहा हजार रुपयांच्या रकमेत आणखी दोन हजाराची वाढ होणार असा दावा केला जात आहे. म्हणजेच पीएम किसान योजनेच्या रकमेत 50 टक्के वाढ केली जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पीएम किसान योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना आठ हजार रुपये मिळणार आहेत.
मात्र याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारकडून अद्याप कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही. परंतु याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष असे की या प्रस्तावावर लवकरच शिक्कामोर्तब करण्याचा प्रयत्न केंद्रातील मोदी सरकारचा आहे. कारण की या वर्षाखेर देशातील विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत.
त्यामुळे या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जाणार आहे. जर शासनाने हा निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 ऐवजी आठ हजार रुपये मिळणार आहेत. तर या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीवर 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
दरम्यान याबाबतचा प्रस्ताव या चालू महिन्यातच अर्थातच ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे आता केंद्रशासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेते का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
