40% कांदा निर्यात शुल्क रद्द केले जाणार का ? कृषी मंत्री धनंजय मुंडे दिल्ली दरबारी रवाना

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agriculture News : राज्यातील लाखो शेतकरी कांदा हे नगदी पीक उत्पादित करतात. या पिकाची महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच विभागात कमी अधिक प्रमाणात लागवड केली जाते. राज्यातील 36 पैकी जवळपास 23 ते 24 जिल्हे या पिकाची शेती करतात.

मात्र हे नगदी पीक अनेकदा शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचे ठरते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कांदा बाजारातील लहरीपणा. कांद्याच्या दरात नेहमीच चढ उतार होत असल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. या चालू वर्षाचा विचार केला असता जानेवारी महिन्याच्या अखेर पासून ते जून महिन्यापर्यंत कांद्याचा बाजार अभूतपूर्व अशा मंदीच्या छायेत होता.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

या सहा महिन्यांच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांना या पिकातून अपेक्षित अशी कमाई झाली नाही. कमाई तर सोडाच मात्र पिकासाठी केलेला उत्पादन खर्च देखील वसूल करता आला नाही. काही शेतकऱ्यांना तर कांदा बाजारात घेऊन जाण्यासाठी येणारा वाहतुकीचा खर्च देखील मिळाला नाही.

यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी मात्र हे नुकसान पचवले. काही शेतकरी कर्जबाजारी झाले. अशातच गेल्या जुलै महिन्यापासून कांदा दरात थोडीशी वाढ झाली. या ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर कांदा दरातील ही वाढ तेजीत आली.

कांद्याला दोन हजार रुपये ते 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा सरासरी बाजार भाव मिळू लागला. काही बाजारात कमाल बाजारभावाने तीन हजाराचा टप्पा गाठला. अशातच कांदा दर पुढल्या महिन्यात किरकोळ बाजारात तब्बल 55 ते 60 रुपये प्रति किलो पर्यंत पोहोचणार असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

यामुळे बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राकडून उपायोजना करणे सुरू झाले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्राने बफर स्टॉक मधील तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खुल्या बाजारात उतरवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नेपाळमधून कांदा आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली.

पण बफर स्टॉकच्या कांद्यामुळे बाजार भाव नियंत्रणात राहणार नाही असे केंद्र शासनाला समजले आणि केंद्राने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला. केंद्राने नुकताच कांदा निर्यात करण्यासाठी 40% शुल्क आकारण्याचा महत्त्वाचा आणि शेतकऱ्यांसाठी मारक असा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे कांदा निर्यात मंदावणार आणि याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत बाजार भाव ढासळणार अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या या निर्णया विरोधात आवाज बुलंद केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या निर्णयाविरोधात बेमुदत बंद करण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचे या निर्णयाविरोधात आंदोलन आता तीव्र झाले आहे. राज्यात ठीक-ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या निर्णयाविरोधात आंदोलन केले जात आहे. दरम्यान राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे आज या मुद्द्यावर केंद्रीय स्तरावर चर्चा करण्यासाठी दिल्ली दरबारी रवाना होणार आहेत.

या मुद्यावर आज कृषिमंत्री धनंजय मुंडे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या समवेत चर्चा करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे नवोदित मंत्री धनंजय मुंडे आज या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत.

आज मुंडे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारमधील काही महत्त्वाच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामुळे आता या चर्चेअंती या ज्वलंत मुद्द्यावर काही तोडगा निघणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं राहणार आहे.

तसेच जर यावर काही तोडगा निघाला नाही आणि केंद्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय कायम ठेवला तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बंद कायम राहणार का ? याकडे देखील संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहणार आहे.